कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। सिद्धारमैया के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने झूठ बोला कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सूखा राहत कोष जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने सूखा राहत के लिए दिसंबर में ही अपना ज्ञापन सौंप दिया था। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि कर्नाटक में देश में दूसरा सबसे अधिक टैक्स जमा होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्य को राहत राशि जारी नहीं की गई। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं। क्या उन्होंने बेंगलुरु के लिए कुछ किया है?
‘केंद्र सरकार द्वारा झूठ बोला जा रहा है’
दरअसल सिद्धारमैया कांग्रेस के बेंगलुरु उत्तर लोकसभा उम्मीदवार प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक से 4.30 लाख करोड़ रुपये टैक्स के रूप में केंद्र को जाता है और जब हम सूखा राहत के लिए राशि मांगते हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा झूठ बोला जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने दिसंबर में राहत राशि मांगी थी। फिर भी कर्नाटक में सूखा राहत के लिए एक भी रुपया जारी नहीं किया गया। क्या यह कर्नाटक के लोगों के साथ अन्याय नहीं है?
निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था?
शनिवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आचार संहिता लागू होने तक धन जारी करने की प्रक्रियाओं में समय लग गया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक सरकार द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया था और केंद्रीय टीम द्वारा मूल्यांकन करने के बाद, सूखा राहत जारी करने के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा, इसमें समय लग गया। वित्त मंत्री के अनुसार, केंद्रीय अधिकारियों ने 28 मार्च को चुनाव आयोग को एक उच्च-स्तरीय समिति बुलाने की पूर्व मंजूरी लेने के लिए एक पत्र लिखा था। सीतरमण ने कहा था कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इस संबंध में चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार है।
डी के शिवकुमार ने भी साधा केंद्रीय मंत्री पर निशाना
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने भी सीतारमण पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत अपील चार महीने पहले प्रस्तुत की थी और उस समय कोई आदर्श आचार संहिता नहीं थी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अब आचार संहिता का बहाना बना रही है। उन्होंने कहा कि 'यह सुरेश शिवकुमार के 'हमारा कर, हमारा अधिकार' अभियान को सही ठहराता है। बता दें कि सुरेश शिवकुमार तीन बार के सांसद हैं और डीके शिवकुमार के भाई हैं। वह बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं।