मराठा आरक्षण की मांग को लेकर लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। इस बीच, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एलान किया है कि मराठाओं की कुनबी पृष्ठभूमि के दस्तावेजों का पता लगाने का अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। बता दें, कुनबी कृषि से जुड़ा समुदाय है और महाराष्ट्र में उसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में रखा गया है और उन्हें शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलता है।
कल हुई थी बैठक
मुंबई में शुक्रवार को बैठक हुई। इस दौरान शिंदे ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि इस अभियान को मिशन के रूप में लागू किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में राज्य भर के संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर शामिल हुए थे।
जरांगे की धमकी- अगर दो महीने के अंदर
बता दें, मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता मनोज जरांगे द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने के एक दिन बाद यह निर्देश दिया है। हालांकि, जरांगे ने चेतावनी दी है कि अगर दो महीने के अंदर कोई फैसला नहीं लिया गया तो वह बड़े स्तर पर मुंबई में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
अभियान की निगरानी के लिए ...
बैठक के बाद सीएम शिंदे ने कहा कि कुनबी से जुड़े दस्तावेजों खोजने के लिए पहले मराठवाड़ा क्षेत्र में अभियान चलाया गया था। अब इसी अभियान को पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति पूरे राज्य के लिए काम करेगी। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस काम की निगरानी के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
एक महीने के अंदर दें जानकारी
दस्तावेजों का पता लगाने के काम का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने छत्रपति संभाजीनगर मंडल के संभागीय आयुक्त को पूरे राज्य में संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों की कार्यशाला आयोजित करने और शिंदे समिति के कामकाज के बारे में जानकारी देने के निर्देश जारी किए। उन्होंने जिलाधिकारियों को एक महीने के भीतर जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
आवास पर एक और बैठक हुई
इसके अलावा, शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिंदे ने अपने आधिकारिक आवास में एक और बैठक की। इसमें राज्य के मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सामान्य प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन गद्रे, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर, राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा और सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे शामिल हुए।
कुनबी दस्तावेजों को डिजिटल करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुनबी से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित और डिजिटल किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने दस्तावेजों को उर्दू और मोदी (जिसका पहले मराठी भाषा लिखने में इस्तेमाल होता था) में अनुवाद कर वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही।