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भाजपा पर झूठ बोलने का आरोप: चंद्रशेखर राव बोले- 2014 में 105 डॉलर प्रति बैरल था क्रूड, आज 83 पर, किसान आंदोलन का किया समर्थन

Sun, 07 Nov 2021 08:43 PM IST
सुरेंद्र जोशी एएनआई/ पीटीआई, हैदराबाद/ अमरावती

सार

सीएम राव ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का हम समर्थन करेंगे। भाजपा ने बीते सात सालों में क्या किया है?  भारत की जीडीपी बांग्लादेश व पाकिस्तान से कम है।
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के चंद्रशेखर राव (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook
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विस्तार
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पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार व भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का झूठा दावा कर रही है। राव ने कहा कि 2014 में कच्चे तेल के दाम 105 डॉलर प्रति बैरल थे, जबकि आज 83 डॉलर हैं। उधर, आंध्रप्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर दिया। 

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भाजपा ने सात साल में क्या किया?
रविवार को हैदराबाद में पत्रकारों से चर्चा में तेलंगाना के सीएम राव ने कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों का हम समर्थन करेंगे। भाजपा ने बीते सात सालों में क्या किया है?  भारत की जीडीपी बांग्लादेश व पाकिस्तान से कम है। केंद्र ने अनावश्यक रूप से कर बढ़ा दिए हैं। 

राव के बिगड़े बोल, जबान काटने की चेतावनी 
राव ने तेलंगाना के भाजपा नेताओं के प्रति आपत्तिजनक बातें कहते हुए चेतावनी दी कि यदि तुम (तेलंगाना के भाजपा नेता) हम पर अनावश्यक टिप्पणी करोगे तो हम तुम्हारी जबान काट देंगे। राव ने आगे कहा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में हम पर हमला कर रहा है, लेकिन केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की है। 
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आंध्र सरकार इसलिए नहीं घटाएगी वैट
उधर, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में पत्रकारों से चर्चा करते हुए राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने पेट्रोल व डीजल पर वैट घटाने से इनकार कर दिया। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि वह 3.35 लाख करोड़ उत्पाद शुल्क वसूली करने के बावजूद राज्य को पर्याप्त मुआवजा नहीं दे रहा है। आंध्र के विपक्षी दल जहां वैट घटाने के लिए दबाव डाल रहे हैं वहीं जगन सरकार ने आज अखबारों में विज्ञापन देकर इस मामले में अपना पक्ष रखा है। 

विज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 3.35 लाख करोड़ रुपये सेंट्रल एक्साइज टैक्स वसूला, लेकिन राज्य के हिस्से के रूप में मात्र 19,475 करोड़ रुपये वितरित किए। यह मात्र 5.80 प्रतिशत है। जगन सरकार का कहना है कि केंद्र को राज्यों से जुटाए गए कर का 41 फीसदी हिस्सा वितरित करना था। 

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