चंदोला झील: अवैध कब्जे मामले में गुजरात हाईकोर्ट सख्त, याचिकाकर्ताओं को नहीं मिली राहत; जारी रहेगी कार्रवाई

मामले में सुनवाई के दौरान गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता पानी की संरचना (जल निकाय) पर बसे हैं और उनके पास वहां निर्माण के लिए कोई अनुमति नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिक्रमण हटाने पर दिए गए फैसले को इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को झील के पास रहने की कोई इजाजत नहीं दी जा सकती।

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हर्ष संघवी का बयान
इसी बीच मामले में गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि जिन इलाकों से अवैध बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए थे, वहां से अवैध निर्माण हटाया गया है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकारी जमीन खाली कराई जाए।

चंदोली झील के पास गुजरात पुलिस का एक्शन
गौरतलब है कि अहमदाबाद नगर निगम और पुलिस ने चंदोला झील क्षेत्र के पास बनी झुग्गी-झोपड़ियों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर अभियान जारी है। इस क्षेत्र से कुछ दिन पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। 

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वहीं मंगलवार को पुलिस आयुक्त जी.एस मलिक ने कहा था कि यह अभियान अहमदाबाद नगर निगम की अगुवाई में चलाया जा रहा है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) शरद सिंघल के नेतृत्व में करीब 2,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। अभियान का जायजा लेने पहुंचे मलिक ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहर के सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि चंदोला झील में तोड़फोड़ अभियान चल रहा है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है।