पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने का रास्ता लगभग साफ

परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि बैठक में दोनों ही मसौदों पर सहमति मिल गई है। परिषद की अगली बैठक 16 मार्च को होगी, जिसमें स्टेट जीएसटी और यूटी जीएसटी पर मुहर लगने की उम्मीद है। इन सब के बाद संसद में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजे से जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा जबकि एसजीएसटी को राज्य सरकारें और दो केंद्र शासित प्रदेश- दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं से पारित कराया जाएगा। जेटली के अनुसार जीएसटी लागू करने के लिए एक जुलाई की समय सीमा संभव दिखती है। बताया जाता है कि जीएसटी में शिखर दर अपेक्षाकृत ऊंची ‘40 फीसदी’ रखी जाएगी पर लागू की जाने वाली दरें 5, 12, 18 और 28 फीसदी ही रहेगी।

जीएसटी के जरिये पूरे देश को एक बाजार में तब्दील करने की कोशिश है। हालांकि अभी तक इसे लागू करने की कई तारीखें तय हुई, लेकिन किसी ना किसी वजह से इस पर गतिरोध टूट नहीं पाया। अब केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ सहमति बनाकर पहली जुलाई से लागू कराने की योजना बनाई है। नई कर व्यवस्था के तहत पूरे देश में हर सामान पर एक समान कर होगा जबकि सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को भी होगा। हालांकि, कर की दर क्या होगी, इस पर अंतिम फैसला जीएसटी परिषद को लेना है।