आयकर विभाग को चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे के खिलाफ खाताबही में हेराफेरी करने के सबूत मिले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, चीनी कंपनी हुवावे द्वारा भारत में कर योग्य आय को कम दिखाने के लिए खाताबही में हेराफेरी की गई थी, जिसका पता आईटी विभाग ने लगाया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपने बयान में कहा कि कंपनी के दस्तावेजों की जांच के दौरान पाया गया है कि कंपनी ने अपने बहीखाते में कर योग्य आय में हेराफेरी की है, जैसे वारंटी के प्रावधान,संदिग्ध डेबिट, लोन और एडवांस ली गई राशि आदि। सीबीडीटी ने कहा कि जांच के दौरान कंपनी के अधिकारी इन आरोपों के बारे में कोई सही तर्क नहीं दे सके।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 15 फरवरी को आयकर विभाग ने चीन की दूरसंचार कंपनी हुवावे के देश में स्थित कई परिसरों पर छापे मारे थे। कर चोरी की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग ने कर चोरी के मामले में कंपनी के दिल्ली, गुरुग्राम और बंगलुरु परिसरों की जांच की थी। कार्रवाई के दौरान कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों, बहीखातों और कंपनी के रिकॉर्ड की जांच की थी। कंपनी का कुछ रिकॉर्ड भी जब्त किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आयकर अधिकारियों ने कंपनी, उसके भारतीय कारोबार और विदेशी लेनदेन के खिलाफ कर चोरी की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की है।
जांच के बाद चीनी दूरसंचार कंपनी हुवावे ने कहा था कि कंपनी भारत में कानून के मुताबिक ही व्यापार कर रही है। हुवावे ने बयान जारी कर कहा था कि हमें आयकर टीम के हमारे कार्यालय में आने और कुछ कर्मियों के साथ पूछताछ की सूचना मिली है। कंपनी को विश्वास है कि भारत में उसका कामकाज सभी कानूनों और नियमों के अनुरूप है। अधिक जानकारी के लिए हम संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करेंगे। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
पिछले साल चीनी मोबाइल कंपनियों शियोमी व ओपो पर आयकर छापे मारे गए थे। विभाग ने इन छापों में 6500 करोड़ रुपये की कर चोरी पकड़ी थी।
ईडी ने चीन नियंत्रित एनबीएफसी पर की कार्रवाई
इससे पहले ईडी ने भी चीन नियंत्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर छापे मारे थे। यह कार्रवाई मोबाइल पर तत्काल लोन देने के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता के चलते की गई थी।
सरकार ने 5 जी परीक्षण से बाहर रखा
केंद्र सरकार ने इस हुवावे को देश में 5 जी सेवाओं के परीक्षण से बाहर रखा है। हालांकि दूरसंचार आपरेटरों को उनके पुराने अनुबंध के अनुसार हुवावे और जेडटीई से दूरसंचार उपकरण खरीदने की इजाजत दी है। लेकिन इन कंपनियों के साथ किसी भी नए अनुबंध से पहले इन आपरेटरों को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप केंद्र सरकार की मंजूरी लेना होगा।