यह जानकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस शिवगनामन और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की पीठ के सामने लाई गई। याचिका में अदालत से सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों के उन बाड़ो में काम करने पर रोक लगाने का मांग की गई, जहां महिला कैदियों को रखा जाता है। इसमें कहा गया कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है।
जनहित याचिका में की गई ये मांग
न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि जेलों में अब तक कम से कम 196 शिशुओं ने जन्म लिया है। यह मामला जेल के अंदर बंद महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि सुधार गृहों के पुरुष कर्मचारियों का उन बाड़ों में प्रवेश पूरी तरह रोका जाए, जहां महिला कैदियों को रखा जाता है।
अदालत ने कहा- यह बहुत गंभीर मुद्दा
मुख्य न्यायाधीश शिवगनामन ने इस मामले में एक आदेश पारित किया और कहा, "हमारे संज्ञान में लाया गया यह मुद्दा बहुत गंभीर है। हम इन सभी मामलों को आपराधिक मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को स्थानांतरित (ट्रांसफर) करना उचित समझते हैं।"