वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को लोकसभा में बजट 2017-18 पेश किया। बजट में वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की। अब हम आपको बता रहे हैं इस बजट की ए टू जेड बातें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है।
राजनीतिक चंदे पर केंद्र का बड़ा फैसला, दो हजार से ज्यादा के नकदी चंदे पर रोक
- दो हजार से अधिक का चंदा केवल चेक या डिजिटल भुगतान से ही होगा मान्य
- तीन लाख के कैश लेन-देन पर रोक, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 4195 करोड़
- वित्त वर्ष 18 में कुल खर्च 21.47 लाख करोड़
तीन लाख की आय वाले लोगों को कर से छूट
- पांच लाख तक की आय वालों को राहत, 10 फीसदी से पांच फीसदी किया गया कर
- 50 लाख से एक करोड़ की आमदनी वालों को देना होगा 10 फीसदी सरचार्ज
- भगोड़े डिफाल्टरों पर चाबुक, संपत्ति जब्त करने के लिए कानून में होगा बदलाव
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पीओएस मशीनों पर कर समाप्त
कर का दायरा बढ़ाया, अग्रिम कर में वृद्धि दर 34.8 फीसदी पहुंची
50 करोड़ सालाना टर्नओवर वाली छोटी कंपनियों को टेक्स में छूट
- कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया गया
- सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
- भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
कर का दायरा बढ़ाया, अग्रिम कर में वृद्धि दर 34.8 फीसदी पहुंची
- पूरे देश में 50 लाख से अधिक आय दिखाने वाले लोगों की संख्या केवल 1.72 लाख
- 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए गए
- 2015-16 में 3.7 करोड़ लोगों में से 99 लाख ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई
अगले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 3.2 प्रतिशत
budget
- फोटो : amar ujala
अगले वित्त वर्ष के लिए वित्तीय घाटा का लक्ष्य 3.2 प्रतिशत
- 2016 17 में राजस्व घाटा घटकर 2.1 फीसदी
- एलएनजी पर सीमा शुल्क आधा घटाकर 2.5 प्रतिशत
जेटली बोले, नोटबंदी से भ्रष्टाचार कम हुआ, कर का दायरा बढ़ा
- रेल बजट को आम बजट के साथ पेश करना ऐतिहासिक, अब सरकार का अगला एजेंडा, टेक इंडिया
- नई दुनिया है, नया दौर है, नई है उमंग, कुछ थे पहले के तरीके तो कुछ हैं आज के रंग ढंग
- रोशनी आकर अंधेरे से जो टकराई है, कालेधन को भी बदलना पड़ा अपना रंग
कृषि, गांव, गरीब को क्या?
- फोटो : फाइल फोटो
फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी, 10 लाख करोड़ कृषि कर्ज के लिए
- फसल बीमा के लिए नौ हजार करोड़, बीमा कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा
- बीते साल के 5500 करोड़ की तुलना में इस बार 13 हजार करोड़ रुपये किसान बीमा योजना के लिए
- मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाई जाएंगी, 648 कृषि विज्ञान केंद्र खुलेंगे
- पांच हजार करोड़ से सूक्ष्म सिंचाई निधि, आठ हजार करोड़ डेयरी विकास के लिए
- 20 हजार करोड़ तीन साल में नाबार्ड के लिए, कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई
- गन्ना किसानों के भुगतान के लिए नौ हजार करोड़, पांच हजार करोड़ से सूक्ष्म सिंचाई फंड
- मनरेगा का बजट 38,500 करोड़ से बढ़ाकर 48 हजार करोड़ किया गया, स्पेस तकनीक से निगरानी
- मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 45 फीसदी से बढ़ाकर 55 फीसदी की गई
- आंगनबाड़ी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये के खर्च का विशेष प्रावधान
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6000 रुपये सीधे बैंक अकाउंट में, डेढ लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा का एलान
- 28 हजार करोड़ अर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित गांवों में पेयजल के लिए
- मुख्य डाकघरों से भी जारी होंगे पासपोर्ट
लक्ष्य : 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य
- फोटो : Reuters
लक्ष्य : 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्के मकान देने का लक्ष्य
- एक करोड़ परिवारों को बीपीएल सूची से बाहर निकालेंगे, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य
- एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
- 2019 तक 50 हजार पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 27 हजार करोड़ खर्च किए जाएंगे
युवाओं के लिए क्या है बजट में?
- फोटो : रविन्दर सिंह भाटिया
युवाओं के लिए क्या है बजट में?
-टेक्स्टाइल सेक्टर में रोजगार प्रदान करने के लिए अलग से योजना
- सेकंडरी एजुकेशन को अलग से प्रोत्साहित करने के लिए फंड की व्यवस्था, 600 जिलों में कौशल केंद्र
- देश भर में 100 अंतरराष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, महिला शक्ति केंद्रों के गठन के लिए 500 करोड़
- प्रवेश परीक्षाओं से सीबीएससी मुक्त, ऐसी परीक्षाएं अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगी
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में एयरपोर्ट का निर्माण, बैंकों को कर्ज के 20 हजार करोड़
- मुद्रा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये देने का लक्ष्य
- तेज स्पीड इंटरनेट के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट को दस हजार करोड़ का आवंटन
- टेली मेडिसीन और शिक्षा के प्रसार के लिए डिजी गांव योजना होगी लांच
रेल बजटः बजट में रेल के लिए क्या?
रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान
- 3500 किमी नए रेलमार्ग बनाए जाएंगे, 7000 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा
- मेट्रो रेल के लिए नई नीति, ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा
- रेलवे सरंक्षा के लिए एक लाख करोड़, टूरिजम-धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें
- रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी, कोच मित्र सुविधाओं का ऐलान
- रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी, रेलवे कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाएगा
- रेलवे, रोड और शिपिंग समेत ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 2.41 लाख करोड़
लक्ष्य : 2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट, 2020 तक चौकीदार वाले फाटक खत्म करने का लक्ष्य
बजट में स्वास्थ्य के लिए क्या?
गुजरात, झारखंड में एम्स खोले जाएंगे
- 2018 तक चेचक को दूर करने का लक्ष्य, दिल्ली और जयपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट
- वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए एलआईसी नई योजना लाएगी, मिलेगा हर साल 8 फीसदी का रिटर्न
- महिला एंव बाल विकास के लिए बजट 1.84 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.56 लाख करोड़ किया गया
- 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा
- लक्ष्य : काला जार, फाइलेरिया को 2017, लेप्रोसी को 2018, खसरे को 2020 और टीबी को 2025 तक खत्म करना
रक्षा, मध्यम वर्ग, बुनियादी ढांचा किसमें क्या?
- फोटो : AMAR UJALA
सस्ते घरों की योजना में बड़े घर होंगे, बिल्ड-अप एरिया को कारपेट एरिया माना जाएगा
-रक्षा बजट के लिए 2.74 लाख करोड़ रुपये
- पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 16 हजार करोड रूपये अधिक
- कुल घोषित राशि में पेंशन संबंधी खर्च शामिल नहीं
- रक्षा क्षेत्र के पेंशनभोगियों के लिए वेब आधारित इंटेरैक्टिव प्लेटफॉर्म
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तीन लाख 96 हजार करोड़ रुपये का फंड
- पीएम आवास योजना के फंड को 23000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया
- राजमार्गों के लिए 64 हजार करोड़, भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
- एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन के लिए जमीन को लेकर बने कानून में संशोधन किया जाएगा
- सोलर पावर प्रॉजेक्ट को 20,000 मेगावॉट तक लेकर जाएगी
- पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, ओडिशा-राजस्थान में क्रूड ऑइल रिजर्व बनाए जाएंगे
- सौर ऊर्जा विकास के दूसरे चरण में बीस हजार मेगावाट का लक्ष्य
कितना निवेश, क्या हुआ महंगा?
विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला एफआईपीबी खत्म किया जाएगा
- एफडीआई नीति को आगे भी उदार किया जाएगा, चिट फंड योजनाओं से बचाने के लिए आएगा विधेयक
- सार्वजनिक तेल कंपनियों को एकीकृत किया जाएगा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में होगा संशोधन
- आईआरसीटीसी और आईआरएफएस शेयर बाजारों में होंगे सूचीबद्ध
- बैंकों के रीकैपिटलाइजेशन के लिए दस हाजर करोड़ के अतिरिक्त भी दिए जाएंगे पैसे
- भीम ऐप के प्रचार के लिए उपभोक्ताओं को बोनस तथा कारोबारियों के लिए कैश बैक
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के नियमन के लिए भुगतान नियामक का गठन
महंगा
1. पान मसाला, तंबाकू और तंबाकू के उत्पाद