सरकार आगामी बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे किसानों को सालाना 8,000 रुपये देने का फैसला कर सकती है। फिलहाल 6,000 रुपये दिया जाता है। इसके साथ ही न्यूनतम रोजगार गारंटी कार्यक्रम में भी सालाना भुगतान बढ़ाने की योजना है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार करने पर भी चर्चा हो रही है। अतिरिक्त खर्च के बावजूद, सरकार चालू कारोबारी वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को बनाए रखेगी। इसमें मजबूत राजस्व और भारतीय रिजर्व बैंक से 25 अरब डॉलर के लाभांश से मदद मिलेगी।
कृषि शोध में निवेश बढ़ाने की मांग
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट-पूर्व बैठक में कृषि संगठनों और विशेषज्ञों ने कृषि शोध में निवेश बढ़ाने की मांग की। उन्होंने कहा, उर्वरक सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाने और जलवायु परिवर्तन को लेकर कृषि क्षेत्र की जुझारू क्षमता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देने की जरूरत है।
उपभोग बढ़ाने के उपायों पर विचार कर दरों में कटौती की संभावना
सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट में 500 अरब रुपये से अधिक के उपभोग बढ़ाने वाले उपायों पर भी विचार कर रही है। इसके तहत पहली बार कम आय वाले व्यक्तियों के लिए कर की दरों में कटौती हो सकती है।
- वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे अधिक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं के लिए करों को कम करने के प्रस्तावों पर चर्चा की है।
- पांच लाख से 15 लाख रुपये सालाना आय वालों को कर में राहत मिल सकती है। यह भी संभव है कि सरकार इन लोगों के लिए एक नया स्लैब भी पेश कर दे।