आदर्श सोसायटी बिल्डिंग गिराने का दिया आदेश
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसायटी बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि राजनीतिज्ञों, मंत्रियों और अधिकारियों की जांच हो कि आदर्श हाउसिंग सोसायटी स्कैम में इनका क्या रोल था। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 12 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि इस मामले में वो तय समय सीमा के भीतर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है।
इस फैसले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद अशोक चव्हाण ने कहा कि वो कोर्ट के इस आदेश पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। आदर्श सोसायटी बिल्डिंग घोटाला अशोक चव्हाण के महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। इसी के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।
आदर्श हाउसिंग सोसायटी स्कैम को लेकर हुए जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि आदर्श सोसायटी को पूर्व मुख्यमंत्रियों विलासराव देशमुख, सुशील कुमार शिंदे और अशोक चव्हाण का, पूर्व राजस्व मंत्री शिवाजीराव एन पाटिल का, पूर्व शहरी विकास मंत्री सुनीत तटकरे और पूर्व शहरी विकास मंत्री राजेश तोपे का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुआ था।