बंगाल: कोलकाता नगर निगम चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, वार्ड परिसीमन की याचिका पर फैसले तक जारी नहीं होगी अधिसूचना

शुक्रवार को न्यायमूर्ति सब्यसाची भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति अर्जुन रे मुखर्जी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता और कोलकाता नगर निगम के पूर्व माकपा पार्षद दीपू दास ने परिसीमन की पूरी प्रक्रिया को अवैध बताते हुए 11 सितंबर की राजपत्र अधिसूचना रद्द करने की मांग की है। उनका आरोप है कि वार्डों की सीमाएं तय करने के लिए वास्तविक आबादी के बजाय मतदाता सूची को आधार बनाया गया। इससे बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों को परिसीमन की प्रक्रिया में उचित जगह नहीं मिली। उन्होंने चुनाव की अधिसूचना पर भी रोक लगाने की मांग की थी।

वार्डों की संख्या बढ़ाने के फैसले को चुनौती क्यों दी गई?
कोलकाता नगर निगम ने अगले नागरिक चुनाव से पहले वार्डों की सीमाओं में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत वार्डों की संख्या 144 से बढ़ाकर 209 किए जाने की योजना है। याचिकाकर्ता का कहना है कि परिसीमन की पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं हुई। उन्होंने 11 सितंबर को जारी अधिसूचना को गलत बताते हुए उसे रद्द करने की मांग की। इससे पहले 29 अक्टूबर को हाईकोर्ट की एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि, उसने मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा था। इस फैसले के खिलाफ दीपू दास ने खंडपीठ का रुख किया।

निगम में निर्वाचित परिषद नहीं होने पर क्या सवाल उठे?
याचिकाकर्ता ने दलील दी कि कोलकाता नगर निगम की निर्वाचित परिषद 8 जून 2026 को भंग कर दी गई थी। इसके बाद निगम की पूर्व अध्यक्ष स्मिता पांडे को प्रशासक नियुक्त किया गया। याचिकाकर्ता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि प्रशासक को केवल प्रशासनिक कामकाज संभालने का अधिकार था। वह निर्वाचित निगम की तरह नीतिगत या विधायी फैसले नहीं ले सकती थीं। उनका तर्क था कि कानून के तहत वार्ड परिसीमन की प्रक्रिया राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में होनी चाहिए थी। ऐसे में प्रशासक की सिफारिश पर परिसीमन की प्रक्रिया शुरू करना कानूनी रूप से गलत था।

खंडपीठ ने परिसीमन की प्रक्रिया पर क्या टिप्पणी की?
खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहली नजर में मजबूत मामला पेश किया है। अदालत के अनुसार, निगम के 8 जून को भंग होने के बाद 5 अगस्त को प्रशासक की ओर से दी गई सिफारिश को निगम की वैध सिफारिश नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रशासक को कानून के तहत खुद को पूरे निगम के बराबर मानकर उसके अधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि अगर सरकार अपने चुने हुए प्रशासक से सिफारिश कराकर उसी के आधार पर बदलाव करती है, तो यह व्यवस्था की स्वतंत्रता को कमजोर करेगा। अदालत ने इस स्थिति को कानून की भावना के खिलाफ बताया।

हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिया और मामला कहां तक पहुंचा?

• राज्य चुनाव आयोग एकल पीठ में याचिका का निपटारा होने तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करेगा।
• याचिकाकर्ता को संशोधन अधिनियम को भी चुनौती देने के लिए अपनी याचिका और दलीलों में बदलाव करने की छूट दी गई है।
• खंडपीठ ने कहा कि यदि वार्डों की सूची में बदलाव ही रद्द होता है, तो उससे जुड़ा परिसीमन भी कानूनी रूप से प्रभावित हो सकता है।

अदालत ने यह भी कहा कि निगम को बीच कार्यकाल में भंग करने, प्रशासक नियुक्त करने और उसके बाद तेजी से परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की घटनाएं याचिकाकर्ता की दलीलों को बल देती हैं। हालांकि, खंडपीठ ने साफ किया कि उसकी ये टिप्पणियां फिलहाल शुरुआती हैं और अंतिम फैसला नहीं हैं। परिसीमन को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका अभी एकल पीठ के सामने लंबित है। ऐसे में वार्डों की संख्या बढ़ाने और परिसीमन की वैधता पर अंतिम फैसला आना बाकी है।