पीएम मोदी लगातार अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कहते रहे हैं और सरकार का यह कदम उसी दिशा में माना जा रहा है। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।
आम चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसानसम्मान निधि कार्यक्रम के तहत पात्र महिला किसानों को मिलने वाले वार्षिक भुगतान को दोगुना कर 12,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। एक फरवरी को आने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है।
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पीएम मोदी लगातार अपने संबोधन में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कहते रहे हैं और सरकार का यह कदम उसी दिशा में माना जा रहा है। हालांकि कृषि एवं वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है। सूत्रों की मानें तो बजट में इस आशय की घोषणा के बाद इस कदम से सरकार पर 12,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
मोदी सरकार ने 2019 के आम चुनाव से पहले भूस्वामी महिला किसानों को आर्थिक भुगतान वाली इस योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के तहत, सरकार पुरुष और महिला दोनों किसानों को सालाना 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है।
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सशक्तीकरण
देश में 26 करोड़ से अधिक किसान हैं जो 1.4 अरब आबादी वाले देश में अपने परिवारों के साथ एक बड़ा मतदाता समूह हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कुल किसानों में 60 फीसदी महिलाएं हैं, लेकिन उनमें से 13% से भी कम के पास अपनी जमीन है। महिला किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने से सरकारी वित्त पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 550 अरब डॉलर के अनुमानित बजट में यह राशि बेहद कम होगी।