असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में असम मंत्रिमंडल ने गुवाहाटी नगर निगम चुनावों में मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीएम सरमा ने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि चुनाव में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए पेपर मतपत्रों की जगह ईवीएम को बदलने के लिए गुवाहाटी नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने आगे लिखा कि असम मंत्रिमंडल में, हमने अप्रचलित को निरस्त करने से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जिनमें कानून, भूमि प्रीमियम दरों में संशोधन, व्यवसाय करने में आसानी, श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, कानून लागू करने वालों को सशक्त बनाना, नाबार्ड से ऋण जुटाना, जीएमसी चुनावों में पारदर्शिता शामिल हैं।
व्यापार को आसान बनाने के लिए कई निर्णय
सरमा ने कहा कि राज्य में व्यापार को आसान बनाने के लिए असम मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि किसी भी व्यावसायिक संस्थान को चलाने के लिए किसी भी व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय ईंट भट्टों, शराब की दुकानों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य उद्योगों को छोड़कर जो भारी प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। जिला मुख्यालय और कुछ अन्य महत्वपूर्ण कस्बों को छोड़कर, सभी राजस्व कस्बों को भू-राजस्व के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा, जबकि अन्य सभी कस्बों की परिधि को ग्रामीण क्षेत्रों के रूप में माना जाएगा।
कामगारों की सुरक्षा को लेकर कानून पास
कैबिनेट ने सोमवार को कामगारों की काम करने की स्थिति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए असम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वस्थ और काम करने की स्थिति नियम, 2022 को भी मंजूरी दे दी। इसमें 40 वर्ष की आयु पूरी करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक वार्षिक चिकित्सा परीक्षा और 100 या अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए सुरक्षा समिति के गठन जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इस बीच, नशीले पदार्थों को खत्म करने के लिए कानून एजेंसियों को मजबूत करने के लिए असम आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2022 को भी बैठक में मंजूरी दी गई है। आबकारी विभाग में व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए असम आबकारी निरसन विधेयक को मंजूरी दी गई है।