इटली के नौसैनिकों को मानवीय आधार पर रिहाई देने के यूएन कोर्ट के आदेश पर केंद्र की मोदी सरकार घिरती जा रही है। कांग्रेस ने जहां केंद्र सरकार पर इटली से डील करने के आरोप लगा दिए हैं वहीं सरकार दलील दे रही है कि पीड़ित परिवारों के हक में लड़ाई लड़ी जाएगी।
बता दें कि केरल के मछुआरों की हत्या करने के आरोप में भारत की जेल में बंद इटली के दो नौसैनिकों की रिहाई के लिए यूएन कोर्ट आगे आया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मानवीय आधार पर दोनों नौसैनिकों को छोड़ने का फैसला करे। यूएन कोर्ट का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों नौ सैनिकों की जमानत की शर्तें तय करे।
वहीं मामले में कांग्रेस की ओर से भाजपा पर निशाना लगाना शुरू कर दिया गया है, कांग्रेस का आरोप है कि अगस्ता घोटाले में सोनिया गांधी का नाम लाने के बदले में भारतीय पीएम ने इटली के प्रधानमंत्री से उनके नौसैनिकों को छोड़ने का सौदा किया है।
वहीं कांग्रेस की ओर से लगातार लगते आरोपों के बीच केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में सरकार का पक्ष रखा। जेटली ने कहा सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनके हक की लड़ाई हर स्तर पर लड़ी जाएगी। उनके साथ किसी तरह अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।