कथित फोन टैपिंग मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से कागजात मांगने की महाराष्ट्र सरकार की याचिका को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने अनुमति दे दी है। अभी विस्तृत आदेश नहीं मिला है।
राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) की शिकायत पर बीकेसी साइबर पुलिस थाने ने मार्च 2021 में कथित फोन टैपिंग और गोपनीय कागजात लीक करने का मामला दर्ज किया था। उस समय एसआईडी की प्रभारी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला थीं, लेकिन रिपोर्ट में उनका नाम नहीं है।
राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस मामले से जुड़े कुछ कागजात मांगे थे, लेकिन उसकी मांग को अस्पष्ट बताकर इनकार कर दिया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने अदालत की शरण ली थी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार के अधिकारी यह बताने में विफल रहे हैं कि वे किससे और क्या कागजात चाहते हैं।