गुरुवार से संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत से पहले सभी निगाहें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हैं, जो केंद्री कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों में वृद्धि का ऐलान कर सकते हैं। सातवें वेतन आयोग में भत्तों की समीक्षा के लिए बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
वित्त सचिव अशोक लवासा की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने घर के लिए मिलने वाले भत्ते को बनाए रखने की बात की है। पिछले 70 सालों में सबसे कम इजाफा सातवें वेतन आयोग किया गया है और भत्तों में कटौती की असर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ेगा।
यूपी और मणिपुर के चुनाव में आज आखिरी दौर का मतदान है। संभव है कि चुनावों के दौरान इस मुद्दे से बच रही मोदी सरकार अब इस बारे में कोई घोषणा कर सकती है।