देश में कोरोना महामारी का संकट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक अपने-अपने स्तर पर हरसंभव कोशिश कर रही है। वहीं इस बीच 12 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कोरोना से निपटने के लिए 9 सुझाव दिए हैं। इन 9 प्रमुख सुझावों में नि:शुल्क टीकाकरण करने से लेकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी कदम उठाने के लिए कहा गया है।
इस पत्र में सोनिया गांधी ( कांग्रेस), एचडी देवगौड़ा (जेडी-एस), शरद पवार (एनसीपी), उद्धव ठाकरे (शिवसेना), ममता बनर्जी (टीएमसी), एमके स्टालिन (डीएमके), हेमंत सोरेन (जेएमएम), अखिलेश यादव (सपा), फारूक अब्दुल्ला (जेकेपीए), तेजस्वी यादव (आरजेडी), डी राजा (सीपीआई) और सीताराम येचुरी (सीपीआई-एम) ने हस्ताक्षर किए हैं।
12 प्रमुख दलों द्वारा पत्र में ये 9 सुझाव दिए गए हैं...
घरेलू स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाया जाए
नेताओं ने पत्र में लिखा है कि घरेलू वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था को खत्म करने को कहा गया है।
जरूरतमंदों को अनाज दिया जाए
पत्र में विपक्षी दलों ने कहा है कि कोरोना के इस संकट में सभी जरूरतमंदों को अनाज दिया जाए ताकि कोई भूखा न रह जाए।
वैक्सीन के लिए हो बजट में आवंटित 35 हजार करोड़ का इस्तेमाल
विपक्षी दलों ने इस पत्र में आगे लिखा है कि बजट में आवंटित 35,000 करोड़ का इस्तेमाल केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माण के लिए करे।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द रोके सरकार
विपक्षी दलों ने पत्र में आगे लिखा है कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द रोका जाए। इसकी जगह पर उन आवंटित पैसों को ऑक्सीजन और वैक्सीन की खरीद के लिए खर्च करने की जरूरत है।
नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए
विपक्षी दलों ने पत्र में लिखा कि कृषि कानूनों को जल्द से जल्द निरस्त करे केंद्र सरकार ताकि लाखों किसानों को महामारी की चपेट में आने से बचाया जा सके।
सभी बेरोजगारों के लिए 6 हजार रुपये प्रति महीने दिए जाएं
सभी बेरोजगार लोगों को 6 हजार रुपये प्रति महीने दें ताकि इस महामारी में वे अपना जीवन यापन कर सकें।
पूरे देश में तत्काल ही यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाए
नेताओं ने लिखा कि देशभर में तुरंत एक नि:शुल्क यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अभियान भी केन्द्र सरकार की तरफ से शुरू किया जाए ताकि देश के सभी योग्य नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लग सके। बता दें कि प्राइवेट अस्पतालों में अभी वैक्सीन की कीमत चुकानी पड़ रही है।
पीएम केयर और प्राइवेट फंड का हो उपयोग
नेताओं ने पत्र में लिखा कि पीएम केयर जैसे फंड और सभी प्राइवेट फंड में जमा पैसे का उपयोग ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए किया जाए।
वैक्सीन की उपलब्धता हर हाल में बढ़े
सभी नेताओं ने पत्र में लिखा कि जहां से भी संभव हो सके वैक्सीन उपलब्धता बढ़ाई जाएं चाहे वह घरेलू बाजार या विदेश से हो।
वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने वैक्सीन की कमी पर ठोस कदम उठाने को कहा। इस पत्र में उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की जरूरत है ताकि देश में किल्लत को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में कंपनियों को फ्रेंचाइजी खोलने के लिए जमीन देने के लिए तैयार हैं।