हिमाचल प्रदेश के स्कूलों से धूमल सरकार के कार्यकाल में जांच और रेगुलर शिक्षकों की तैनाती पर निकाले गए पीटीए शिक्षकों की जल्द बहाली हो सकती है। मुख्य सचिव एस राय की अध्यक्षता में हुई बैठक में पीटीए शिक्षकों को लेकर पांच साल में जारी हर आदेशों की समीक्षा की गई। इनमें जिन बिंदुओं पर कानूनी सलाह लेना जरूरी है, उन मामलों पर प्रदेश विधि विभाग से कानूनी सलाह लेने का फैसला लिया गया है।
जिन पीटीए शिक्षकों की पूर्व सरकार के समय में रेगुलर शिक्षकों को भेज कर सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं, उनकी बहाली शीघ्र ही होगी। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को पूरा करने वाले सभी पीटीए शिक्षकों को बहाल कर दिया जाएगा। इनके अलावा किस तरह से पीटीए शिक्षकों के लिए स्थाई पालिसी का निर्माण किया जा सकता है। इन मसलों पर भी विस्तार से चरचा की गई।
बैठक में न्यायालयों के आदेशों को चुनौती नहीं दी गई है, ऐसे में आदेशों का उल्लंघन कर पीटीए शिक्षकों को राहत देना सरकार के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में नियमों को बदल कर या कोई अन्य तरीका तलाश कर पीटीए शिक्षकों को राहत देने के मसले पर विभाग की ओर से भी कई प्रस्ताव रखे गए हैं। पीटीए शिक्षकों को राहत देने के लिए बनाई गई कमेटी की अगली बैठक 4 फरवरी को होगी। इसमें कानूनी सलाह के बाद क्या किया जा सकता है, इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।
गौरतलब है कि पूर्व सरकार के समय में 917 शिक्षक पहली जांच के बाद और इसके बाद सैकड़ों पीटीए शिक्षकों को कई बार रेगुलर शिक्षक भेज कर निकाला गया था।
मुख्य सचिव एस राय ने बताया कि पीटीए शिक्षकों के मसले पर कमेटी की पहली बैठक हुई है। इसमें रेगुलर शिक्षकों को भेज कर निकाले गए पीटीए शिक्षकों को शीघ्र ही बहाल करने का फैसला लिया गया है।