उन्होंने सोमवार को प्रेस वार्ता में वन विभाग की मंजूरी में देरी और विभाग के नाम पर भूमि का हस्तांतर न होने जैसी चुनौतियों पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभागों के साथ एक संयुक्त बैठक की योजना बनाई जा रही है। स्थानीय प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन की भागीदारी से भूमि की पहचान और अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग के डिवीजनों को लाल, पीला, हरा और गैर-निष्पादित चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ आरोपपत्र तय करने और ब्लैक लिस्ट में डालने सहित सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शहरी विकास विभाग के तहत शहरी निधि के तहत 1200 करोड़ रुपये की परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इसके तहत केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से 25 फीसदी धनराशि तथा शेष राशि बैंकों और बाजार के माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके तहत स्वच्छता, जल निकासी, पार्किंग सुविधाएं और शहरी बुनियादी ढांचे का सुदृढ़ीकरण प्राथमिकता में शामिल हैं। मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा प्रदान करने के लिए वह शीघ्र ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भेंट करेंगे। मानसून से पहले के तीन महीनों के भीतर विकासात्मक परियोजनाओं को पूरा करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों और ठेकेदारों से विकास को गति देने में सरकार का सहयोग करने का आह्वान किया।