रेलवे के नए प्राजेक्ट में अब केवल रेलवे मंत्रालय की ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों की भी हिस्सेदारी होगी। भारतीय रेलवे अकेले अपने स्तर पर किसी भी परियोजना का सर्वेक्षण नहीं करेगी।
प्रदेश सरकार अपनी जरूरतों के हिसाब से एक प्रस्ताव व प्रोजेक्ट तैयार कर रेलवे को सौंपेगी, जिसमें बाकायदा राज्य सरकार को कुछ हिस्सेदारी के तहत बजट का भी वहन करना होगा। ऊना पहुंचीं भारतीय रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक प्रवीण गौड़ द्विवेदी ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि अब रेलवे के सभी प्रोजेक्ट्स एसपीवी यानी स्पेशल पर्पज व्हीकल के तहत ही स्वीकृत होंगे।
उन्होंने कहा कि रेलवे लाईन निर्माण में भूमि अधिग्रहण के मामलों में पेचीदगियों को देखते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से रेलवे के प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ेंगे जिसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। इसको लेकर रेलवे के महाप्रबंधक और प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के बीच बीते 27 मई को एक अहम बैठक संपन्न हो चुकी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के तहत पहले से ही स्वीकृत परियोजनाएं यथावत रहेंगी। वहीं, उन्होंने बताया कि अंब-तलवाड़ा रेलवे लाईन का काम प्रगति पर है, इसे जम्मू लाईन से लिंक किया जाएगा। द्विवेदी ने बताया कि रेलवे 9 जून से 29 जून तक रेलवे पखवाड़ा मना रहा है, जिसके तहत लोगों को रेलवे के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस मौके पर रेलवे के चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर मनोज राणा, रेलवे निरीक्षक विमल शर्मा आदि मौजूद रहे।