नंगल (ऊना)। पंजाब पेंशन जस्टिस फ्रंट की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के पेंशनरों ने भाग लिया। बैठक में सरकार की पेंशन संबंधी नीतियों पर गहन चर्चा की गई तथा पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
वक्ताओं ने कहा कि वर्ष 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू नई पेंशन योजना (एनपीएस) उनके हित में नहीं है। इसे समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, बकाया एरियर और अन्य वित्तीय लाभ समय पर नहीं मिल रहे, जिससे पेंशनरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में यह भी मांग उठाई गई कि छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए तथा पेंशनरों को 2.59 गुणांक के आधार पर संशोधित लाभ प्रदान किए जाएं। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों के साथ किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए।