मांगों की अनदेखी पर पेंशनर्स में सरकार के खिलाफ रोष

इस अवसर पर पेंशनर्स की मांगों और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। इसमें समाजसेवी तरसेम सिंह, रमेश जसवाल, भदसाली चौधरी कुमार, कुमेर, प्रताप सिंह, बजीर जोशी ने विचार रखे। मुख्य सचिव दिलबाग सिंह ने मंच संचालन किया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पेंशनर्स मांगों की अनदेखी किए जाने पर पेंशनर्स में भारी रोष व्याप्त है।
उन्होंने कहा कि 17 दिसंबर 2018 को सुंदरनगर में पेंशनर्स दिवस पर हजारों पेंशनर्स की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में आश्वासन दिया था कि शीघ्र संयुक्त सलाहकार समिति बनाकर मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। लगभग साढ़े तीन साल के अंतराल में मांगों को मानना तो दूर सरकार ने पेंशनर्स के साथ एक मीटिंग तक करना भी जरूरी नहीं समझा। यदि सरकार पेंशनर्स के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाती तो बड़े आंदोलन करने का भी निर्णय किया जाएगा।
पेंशनर्स की मांगों में संयुक्त सलाहकार समिति का गठन, 65-70-75 वर्ष की आयु होने पर क्रमश: 5-10-15 प्रतिशत मिलने वाले भत्ते को बेसिक पेंशनर्स में मर्ज किया जाए। मेडिकल जिलों के भुगतान के लिए समुचित बजट का प्रावधान किया जाए। बैठक में कुलदीप सिंह, गुरुवचन भट्टी, देसराज कुंडल्स, रमेश सलोह, सुरेश कुमार, राकेश कुमार, कुलदीप चौधरी, कर्म सिंह, पवन राणा, मंगल सिंह, जरनैल, रोशन लाल, सुरिंद्र सिंह, उमैद सिंह, गुरदियाल राणा नरिंदर जीत, रणवीर सिंह अन्य सदस्य उपस्थित रहे।