ड्रा से नगर निकायों का आरक्षण रोस्टर जारी

वार्डों के आरक्षण प्रक्रिया को कमेटी में शामिल तीन राजपत्रित अधिकारियों एसडीएम ऊना पृथी पाल सिंह, तहसीलदार ऊना राज कुमार ठाकुर तथा नायब तहसीलदार ऊना राजेंद्र कुमार ने पूरा किया। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एडीएम राजेश मारिया ने बताया कि ड्रा के माध्यम से निकाले गए आरक्षण रोस्टर के तहत नगर परिषद ऊना के कुल 11 वार्डों में से छह वार्ड आरक्षित किए गए। इसमें वार्ड-10 अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 5,6,7,8 और 11 महिलाओं के लिए, वार्ड नंबर 1,2,3,4 और 9 अनारक्षित रहेंगे। नगर परिषद ऊना की कुल आबादी 18722 है जिसमें अनुसूचित जाति की 2317 तथा अनुसूचित जनजाति की संख्या 108 है।

नगर परिषद संतोषगढ़ के कुल नौ वार्डों में से छह आरक्षित किए गए हैं। इसमें वार्ड-4 अनुसूचित जाति को और वार्ड-5 अनुसूचित जाति महिला को, वार्ड 1,3,6 और 7 महिलाओं को आरक्षित रहेंगे जबकि वार्ड नंबर 2,8 और 9 अनारक्षित रहेंगे। नगर परिषद संतोषगढ़ के नौ वार्डों की कुल आबादी 9363 है। इसमें से 2032 अनुसूचित जाति तथा 30 अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

नगर पंचायत दौलतपुर के कुल सात वार्डों में से चार आरक्षित हुए हैं। वार्ड-4 अनुसूचित जाति को, वार्ड नंबर 2, 3 और 7 महिलाओं को एवं वार्ड नंबर 1, 5 और 6 अनारक्षित रहेंगे। नगर पंचायत दौलतपुर की कुल आबादी 3763 है। एससी आबादी 705 है। नगर पंचायत गगरेट के कुल सात वार्डों में से भी चार आरक्षित रहेंगें। इसमें वार्ड नंबर 1 अनुसूचित जाति को तथा वार्ड नंबर 3, 5 व 7 महिलाओं को, वार्ड नंबर 2, 4 व 6 अनारक्षित रहेंगें। नगर पंचायत गगरेट की कुल आबादी 3847 है। जिसमें से एससी की 431 तथा एसटी की दो आबादी शामिल है। वहीं नगर पंचायत मैहतपुर के कुल नौ वार्डों में से छह आरक्षित हुए हैं।

इसमें वार्ड-8 अनुसूचित जाति को तथा वार्ड-5 अनुसूचित जाति महिला को, वार्ड नंबर 1, 2, 6 व 7 महिलाओं को, वार्ड नंबर 3, 4 और 9 अनारक्षित रहेंगे। नगर पंचायत मैहतपुर की कुल आबादी 9218 है। इसमें अनुसूचित जाति की 1960 तथा अनुसूचित जनजाति की नौ संख्या शामिल है।

नगर पंचायत टाहलीवाल के कुल सात वार्डों में से चार आरक्षित हुए हैं। वार्ड नंबर सात अनुसूचित जाति के लिए तथा वार्ड नंबर 2, 3 और 5 महिलाओं को, वार्ड नंबर 1,4 व 6 अनारिक्षत रहेंगें।

एडीएम ने बताया कि स्थानीय नगर निकायों के चुनावों के लिए वार्डों का आरक्षण हिमाचल म्यूनिसिपल कमेटी इलेक्शन नियम 2015 के तहत पहली बार किया गया है।