ऊना। नदियों-खड्डों की सीना छलनी करने का सिलसिला कार्रवाई के बावजूद थम नहीं रहा है। वैध खनन के लिए नियम और निगरानी तंत्र मौजूद हैं लेकिन इनके बीच अवैध खनन और खनन सामग्री के गैरकानूनी परिवहन की गतिविधियां लगातार चुनौती बनी हुई हैं।
प्रदेश में अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन पर कार्रवाई के बावजूद इसका सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले तीन वर्षों में 13,082 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 10,152 मामलों में 8.79 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला जा चुका है जबकि 2,930 मामले अब भी कार्रवाई की प्रक्रिया में हैं।
प्रदेश की विभिन्न नदियों और नालों में 305 खनन पट्टे दिए गए हैं। इनसे एक अगस्त 2026 तक 302.88 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं, अवैध खनन से जुड़े मामलों में कार्रवाई का आंकड़ा यह बताता है कि वैध खनन के समानांतर अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है।
खनन गतिविधियों को केंद्र के खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत नियंत्रित किया जाता है। प्रदेश में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए वर्ष 2015 में नियम अधिसूचित किए गए हैं। इन्हीं प्रावधानों के तहत विभाग की ओर से मामले दर्ज कर जुर्माना वसूली और अन्य कार्रवाई तो की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी अवैध खनन के मामलों कोई कमी नहीं आ रही है। पंजाब और हरियाणा से सटे प्रदेश के क्षेत्रों में अवैध खनन के अधिक मामले सामने आए हैं।
अवैध खनन के मामलों समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। इसमें यदि कोई ट्रैक्टर अवैध खनन सामग्री ले जाता पाया जाए तो उसका पांच हजार रुपये तक का चालान करने का प्रावधान है। इसके अलावा नदी या खड्ड में अवैध खनन करता पाया जाता है ताे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लगाई जाती है। -सचिन हिरेमठ, पुलिस अधीक्षक ऊना