ऊना। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति ने शहरी निकाय और नगर पंचायतों को तय शुल्क को निर्धारित समय में वसूलने के निर्देश दिए हैं। इससे इनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही समिति ने ऑडिट रिपोर्ट न देने वाले सभी विभाग से एक महीने के भीतर रिपोर्ट तलब की है। विभागों को उपायुक्त के माध्यम से समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की स्थानीय निधि लेखा समिति की बैठक सोमवार को जिला परिषद हाल ऊना में स्थानीय निधि लेख समिति के अध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में समिति सदस्यों सतपाल सिंह सत्ती, केवल सिंह पठानिया, पूर्ण चंद ठाकुर, कुलदीप सिंह राठौर और हरीश जनारथा ने हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग के तहत आने वाले विभिन्न विभागों, बोर्डों से जुड़े अधिकारियों से ऑडिट पैरों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की।
समिति अध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि स्थानीय निधि लेखा समिति की पहली बैठक अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जिन विभागों ने ऑडिट रिपोर्ट नहीं भेजी है, चाहे वे शून्य है, ऑडिट हुआ है या नहीं, इसकी पूरी डिटेल तैयार कर उपायुक्त के माध्यम से एक माह के भीतर रिपोर्ट समिति को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि कुल ऑडिट पैरा किस अवधि से चले आ रहे हैं और निस्तारण संबंधीत पूर्ण जानकारी अधिकारियों को होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन-जिन कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई और जिन कार्यों पर धनराशि नहीं खर्च नहीं की गई है, इसकी संपूर्ण रिपोर्ट भी समिति को प्रस्तुत करने की आदेश दिए। इस मौके पर कुटलैहड़ विधायक देवेंद्र सिंह भुट्टो, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रणजीत राणा के अतिरिक्त विधानसभा के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा जिला के समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
समिति ने एपीएमसी को सभी संपत्तियों का सही ढंग से रख-रखाव करने और किसानों को लाभान्वित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं, समिति ने माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर न्यास की भी समीक्षा की। इस दौरान समिति ने निर्देश दिए कि मंदिर न्यास के अधिकारी न्यास के लंबित पैरों का तुरंत निवारण करें। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने समिति को आश्वस्त किया कि जो भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं, उनकी अनुपालना की जाएगी।
पंचायतों में विकास कार्यों की योजना तैयार करें
समिति ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंचायतों में विकास कार्यों के लिए पूर्व में योजना तैयार करें, जिसमें कार्य की उचित ड्राइंग और व्यवहारिकता रिपोर्ट आवश्यक होनी चाहिए। कार्यों में धनराशि का भी सदुपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी कार्यों को गंभीरता से लें और लंबित ऑडिट पैरों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्त को खंड विकास अधिकारियों की बैठक लेने के भी निर्देश दिए।
नशे के खिलाफ पुलिस का सहयोग करें लोग: इंद्रदत्त
समिति अध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि ऊना बॉर्डर जिला है। यहां नशा गंभीर समस्या बना हुआ है। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि जिले में नशा किन रास्तों से आ रहा है, उन रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने कहा कि नशा युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। कम आयु वर्ग के बच्चे भी नशे की चपेट में आ रहे हैं। युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में फंसने से बचाने के लिए लोग भी पुलिस का सहयोग करें।