कोर्ट आदेश के बाद प्रशासन सक्रिय, अवैध कब्जों पर होगी सख्त कार्रवाई
जोगिंद्र देव आर्य
थाना कलां (ऊना)। न्यायालय के आदेशों के बाद उपमंडल बंगाणा में 13, 14 और 15 अक्तूबर को राजस्व विभाग जमीन की निशानदेही करेगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी और निजी भूमि पर हुए अवैध कब्जों की पहचान कर उन्हें हटाना है। प्रशासन ने इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया है और आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपमंडल अधिकारी (ना) बंगाणा सोनू गोयल ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के बाद यह कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भूमि रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व अधिकारी मौके पर जाकर जमीन का सीमांकन करेंगे। यदि किसी व्यक्ति का सरकारी जमीन पर गैरकानूनी कब्जा पाया गया तो उसे तुरंत हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि पक्षों में तनाव की स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि निशानदेही की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पुलिस बल की भी तैनाती की जाएगी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था या विरोध की स्थिति से निपटा जा सके। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और सरकारी कार्य में सहयोग करें।
सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई उन क्षेत्रों में की जाएगी जहां पिछले कई वर्षों से भूमि को लेकर विवाद चल रहे थे और कुछ व्यक्तियों ने बिना अनुमति के भूमि पर निर्माण कार्य भी कर रखे हैं। न्यायालय के आदेश के बाद अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक या सामाजिक दबाव की परवाह किए बिना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह कार्रवाई निष्पक्ष रूप से की जाती है तो इससे क्षेत्र में भूमि विवादों को लेकर बनी असमंजस की स्थिति समाप्त होगी और भविष्य में लोगों को स्वामित्व को लेकर स्पष्टता मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि 13 से 15 अक्तूबर तक चलने वाली यह निशानदेही प्रक्रिया बंगाणा क्षेत्र के लिए एक निर्णायक कदम होगी, जिससे वर्षों पुराने भूमि विवादों का निपटारा संभव हो सकेगा।