ऊना। सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के दौरान अवैध डंपिंग को रोकने और जागरूकता अभियान चलाने के लिए कोर टीम का गठन किया गया है। कोर टीम में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल शक्ति विभाग, पुलिस विभाग, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज संस्थान और अन्य स्थानीय निकाय शामिल हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर ने अवैध डंपिंग को रोकने हेतु गठित टीम के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य निर्माण कंपनियों, श्रमिकों, रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्थानीय समुदायों के बीच अवैध डंपिंग के प्रतिकूल प्रभावों और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।
उन्होंने बताया कि सड़क के निर्माण के दौरान अवैध डंपिंग निर्माण कंपनियों और ठेकेदारों की ओर से अवैध रूप से मलबा डंपिंग करने से भूमि प्रदूषण, जलाशयों, ईको-सिस्टम सहित स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा श्रमिकों और आस-पास के लोगों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है।
एडीसी ने बताया कि नियामक प्राधिकरण अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के लिए समय-समय पर निर्माण स्थलों की निगरानी और निरीक्षण करेंगे ताकि अवैध डंपिंग पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने आमजन से आह्वान किया है कि सड़कों और राजमार्गों के निर्माण के दौरान अवैध डंपिंग के मामलों की जानकारी जिला प्रशासन को दूरभाष नंबर 01975-225045, 225046 तथा टोल फ्री नंबर 1077 पर दी जा सकती है।
इस अवसर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ऊना अनीता शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी श्रवण कुमार, अधिशासी अभियंता बलदेव सिंह, ईओ मैहतपुर वर्षा चौधरी, जेई हिमाचल प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड गुरमीत सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।