दुलैहड़ (ऊना)। कार खरीदने के लिए भारतीय स्टेट बैंक से पांच लाख रुपये का ऋण लेने के बाद निर्धारित किस्तों के अनुसार भुगतान नहीं करने पर अदालत ने ऋणी को 4,07,217 रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं। बकाया राशि पर मुकदमा दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। सिविल जज कोर्ट नंबर एक ऊना की न्यायाधीश ईशा अग्रवाल ने तीन नवंबर 2026 को सुनाए फैसले में बैंक के पक्ष में वसूली का मुकदमा डिक्री कर दिया।
बैंक के अनुसार प्रतिवादी ने तीन अक्तूबर 2019 को कार खरीदने के लिए पांच लाख रुपये के ऋण का आवेदन किया था। बैंक ने इसी दिन 9.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण स्वीकृत कर दिया। इसके बाद ऋण एवं हाइपोथिकेशन समझौते समेत आवश्यक दस्तावेज तैयार किए गए। ऋण की अदायगी मासिक किस्तों में की जानी थी लेकिन नियमित किस्तें जमा नहीं होने पर बैंक ने 30 मार्च 2022 को खाते को एनपीए घोषित कर दिया। बैंक ने बकाया राशि जमा करवाने के लिए कई बार संपर्क किया और 22 अगस्त 2022 को नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद भुगतान नहीं हुआ। बैंक ने 29 अगस्त 2022 तक की गणना के अनुसार 4,07,217 रुपये की वसूली के लिए दो सितंबर 2022 को अदालत में मुकदमा दायर किया। प्रतिवादी ने अपने जवाब में दावा किया था कि वह नवंबर 2019 से जून 2022 तक वाहन की किस्तें जमा करता रहा। उसके अनुसार बैंक ने बाद में किस्तें लेने से मना कर दिया और पूरी ऋण राशि जमा करवाने को कहा। उसने बैंक पर 30 जनवरी 2023 को वाहन कब्जे में लेने का आरोप भी लगाया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान बैंक की उप प्रबंधक बंदना सेन ने गवाही दी। बैंक ने ऋण आवेदन, ऋण समझौता, वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र, खाता बंद करने का विवरण और बकाया राशि से संबंधित दस्तावेज अदालत में पेश किए। प्रतिवादी 19 जनवरी 2026 से एकतरफा कार्यवाही का सामना कर रहा था। इस कारण बैंक की गवाह से जिरह नहीं हुई और प्रतिवादी अपने दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं कर सका। अदालत ने बैंक की ओर से पेश दस्तावेजों और गवाही के आधार पर 4,07,217 रुपये की वसूली का दावा स्वीकार कर लिया। हालांकि बैंक ने भविष्य के लिए 9.15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मांगा था लेकिन अदालत ने न्यायहित में इसे छह प्रतिशत वार्षिक निर्धारित किया। फैसले में मुकदमे के खर्चों को लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया।