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चौंकाने वाले आंकड़े: एक साल में घटे 16,411 विद्यार्थी, 420 स्कूलों में शिक्षकों की कमी, 112 में बिजली तक नहीं

Sat, 21 Nov 2026 05:45 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, तपोवन (धर्मशाला)।

सार

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। वहीं, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है।
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सरकारी स्कूलों में घटी विद्यार्थियों की संख्या। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या लगातार घट रही है। वहीं, शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं का अभाव भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्थिति यह है कि प्रदेश के 420 सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, 64 स्कूल भवन पूरी तरह असुरक्षित घोषित किए जा चुके हैं और 112 विद्यालयों में आज तक बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। विधानसभा में चुराह के विधायक डॉ. हंस राज की ओर से शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विस्तृत ब्योरा सदन के पटल पर रखा। 

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क्या है सरकारी आंकड़ा
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में 30 अक्तूबर तक पिछले सत्र के मुकाबले सरकारी स्कूलों में 16,411 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा इसी सत्र में 16,497 विद्यार्थियों ने बीच सत्र में स्कूल छोड़ दिया या दूसरे विद्यालयों में दाखिला ले लिया। वर्ष 2024-25 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक कुल 7,05,342 विद्यार्थी नामांकित थे। वर्ष 2025-26 में यह संख्या घटकर 6,71,542 रह गई, जबकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 30 अक्तूबर तक महज 6,55,131 विद्यार्थी ही दर्ज किए गए हैं। इस तरह दो वर्षों में कुल नामांकन में 50,211 विद्यार्थियों की कमी आई है। जिलावार आंकड़ों में कांगड़ा सबसे आगे है, जहां पिछले सत्र के मुकाबले 5,115 विद्यार्थी कम हुए हैं। मंडी में 2,431, ऊना में 2,010 और हमीरपुर में 1,890 विद्यार्थियों की कमी दर्ज की गई है। उधर, प्रदेश के 112 सरकारी स्कूल आज भी बिजली सुविधा से वंचित हैं। इनमें 81 प्राथमिक, 30 माध्यमिक और एक उच्च विद्यालय शामिल है। बिजली से वंचित स्कूलों में शिमला के 43, चंबा के 35, मंडी के 14 और सिरमौर के 13 विद्यालय शामिल हैं।

बीच सत्र में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी
नामांकन घटने के साथ ही बीच सत्र में स्कूल छोड़ने या दूसरे स्कूल में जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2024-25 में ऐसे 9,747 मामले सामने आए थे। वर्ष 2025-26 में यह संख्या बढ़कर 11,396 हो गई, जबकि 2026-27 में 30 अक्तूबर तक ही 16,497 विद्यार्थी स्कूल छोड़ चुके थे या दूसरे विद्यालयों में चले गए थे। इस मामले में सोलन 3,056 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। शिमला में 2,906 और सिरमौर में 2,118 विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने या बदलने के मामले सामने आए हैं। यूडाइस प्लस के अनुसार, बेहतर शैक्षणिक अवसरों की तलाश, आर्थिक परेशानियां, परिवारों का पलायन, निजी स्कूलों में दाखिला, परिवहन की समस्या और आईटीआई-पॉलीटेक्निक में प्रवेश इसके प्रमुख कारण हैं।

चंबा जिला में शिक्षकों की सबसे अधिक कमी
शिक्षकों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित चंबा जिला है, जहां 88 स्कूल इस श्रेणी में आते हैं। सोलन में 63, कांगड़ा में 50, मंडी में 44 और सिरमौर में 42 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। लाहौल-स्पीति में इस श्रेणी का एक भी स्कूल नहीं है। सरकार के अनुसार, शिक्षकों की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए नई भर्तियों और युक्तिकरण की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है।

64 स्कूल भवन असुरक्षित, 378 निर्माण कार्य अधूरे
सरकार ने 64 स्कूल भवनों को पूरी तरह असुरक्षित घोषित किया है। इनमें मंडी के 21, कुल्लू के 16 और चंबा के 10 स्कूल भवन शामिल हैं। इन स्कूलों में पढ़ाई वैकल्पिक सरकारी या निजी भवनों में करवाई जा रही है। 278 स्कूल भवन आंशिक रूप से असुरक्षित हैं, जबकि 423 भवनों को मरम्मत की जरूरत है। पिछले तीन वर्षों में नए स्कूल भवनों के निर्माण पर 110.61 करोड़ रुपये और मरम्मत कार्यों पर 37.82 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। इसके बावजूद निर्माण और मरम्मत से जुड़े 378 कार्य अभी लंबित हैं।

बंद स्कूलों के 861 भवन खाली, 618 का हो रहा जनहित में इस्तेमाल
 प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने के बाद उनके 861 भवन अभी भी खाली पड़े हैं, जबकि 618 भवनों का इस्तेमाल विभिन्न जनहितकारी कार्यों के लिए किया जा रहा है। इन भवनों को पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, पुस्तकालय और अन्य सरकारी संस्थानों के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है। शुक्रवार को विधानसभा में जोगिंद्रनगर के विधायक प्रकाश राणा के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने यह आंकड़े सदन के पटल पर रखे। सरकार ने बताया कि बंद और डी-नोटिफाई किए गए स्कूलों के भवनों के सदुपयोग के लिए शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत खाली भवनों को पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्रों, युवक मंडलों, महिला मंडलों और अन्य सरकारी विभागों को सौंपा जा सकता है। इसके लिए जिला उपायुक्तों को अधिकृत किया गया है। सदन में पेश आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में खाली पड़े 861 भवनों में 789 प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के हैं। इसके अलावा 27 उच्च विद्यालयों और 45 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के भवन शामिल हैं।
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सबसे अधिक 295 भवन शिमला जिले में खाली
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के सबसे अधिक 295 भवन शिमला जिले में खाली हैं। मंडी में 154 और कांगड़ा में 92 भवनों का इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है। बंद स्कूलों के भवनों के सदुपयोग की दिशा में मंडी जिले में विशेष पहल की गई है। यहां कई भवन ग्राम पंचायतों को सौंपकर अपना पुस्तकालय और रीडिंग रूम खोले गए हैं। इनका लाभ विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मिल रहा है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी इन भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र, आयुष एवं स्वास्थ्य केंद्र, पशु औषधालय, पटवार सर्कल, डाकघर, सामुदायिक केंद्र और मतदान केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। लाहौल-स्पीति के दारचा दगमा स्कूल भवन का एक कमरा भूकंप विज्ञान विभाग को दिया गया है। सिरमौर के पच्छाद क्षेत्र में कुछ भवनों के इस्तेमाल के लिए पंचायत सचिवों को पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन वहां अभी उपयोग शुरू नहीं हुआ है। वहीं, हमीरपुर के धनेटा कन्या उच्च विद्यालय और सिरमौर के दो प्राथमिक स्कूलों के भवन न्यायालय में मामले विचाराधीन होने के कारण हस्तांतरित नहीं किए जा सके हैं।
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