बद्दी में ट्रकों के भाड़े पर उद्योगपतियों और यूनियन में टकराव

दोनों पक्षों में बढ़ती तनातनी के चलते अब खुद उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इसमें हस्तक्षेप कर विधायक रामकुमार चौधरी को इस विवाद को निपटाने को कहा है। यहां करीब आठ हजार ट्रकों के माध्यम से उद्योगों में तैयार उत्पाद की ढुलाई की जाती है।

उद्योगपतियों ने उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री के समक्ष यह मसला उठाया था। उद्योगपतियों का कहना है कि क्षेत्र की ट्रक यूनियन सरकारी दरों पर माल ढुलाई करना चाहती है। यह न्याय संगत नहीं  है। यह दरों पहाड़ी इलाके के हिसाब से तय की गई हैं। लेकिन बद्दी से अधिकतर माल मैदानी क्षेत्रों में भेजा जाता है। लिहाजा यहां दरें उसी हिसाब से लागू होनी चाहिए। तर्र्क दिया है कि जिन स्थानों की माल ढुलाई के लिए ट्रक यूनियन द्वारा अधिक दरें वसूली जा रही हैं वहां मध्यस्थता कर भाड़े की दरों को सामान्य स्तर पर लाया जाए। दरें निर्धारित करते समय सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाए।

20 अगस्त को होगी इस मसले पर बैठक
विधायक कुमार चौधरी और डीसी राकेश कंवर की अगुवाई में इस मसले पर अब अगस्त माह में बैठक होगी। विधायक राम कुमार चौधरी ने कहा कि बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र के उद्योगों एवं क्षेत्र की ट्रक यूनियन के बीच विभिन्न मसलों को सुलझाने के लिए 20 अगस्त से पहले बैठक होगी। इसमें उद्यमियों और ट्रक यूनियन के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

30 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार
बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ में स्थापित उद्योगों में 30 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। यहां दो हजार
से अधिक कारखाने हैं। यहां तैयार होने वाले उत्पाद और बाहर से कच्चा माल लाने में करीब आठ हजार ट्रकों का इस्तेमाल होता है। यही नहीं इन उद्योगों में हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। फार्मा उद्योग का बद्दी हब बन चुका है।

कुछ उद्योगपति जता रहे हैं विरोध : अध्यक्ष
यूनियन के प्रधान विद्या रतन ने कहा कि नालागढ़ ट्रक यूनियन ने एक निर्धारित व्यवस्था के तहत उद्योग प्रतिनिधियों से मिलकर मालभाड़े को तय किया है। कुछ उद्योगपति ही मालभाड़े को लेकर विरोध जता रहे हैं। यूनियन सरकारी रेट पर भी काम करने को तैयार है। इसके लिए वह किसी भी मंच पर चर्चा करने लिए तैयार हैं। मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा बने।

पहाड़ी क्षेत्र के मुताबिक तय हैं रेट : अग्रवाल
बीबीएनआईए (बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन) के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने कहा कि नालागढ़ ट्रक यूनियन कई जगहों पर कम और कई जगहों पर 40 फीसदी तक अधिक किराया वसूल रही है। कहा कि सरकारी रेट भी पहाड़ी क्षेत्र के मुताबिक बने हैं जबकि उद्योगों का सारा माल मैदानी क्षेत्रों के लिए सप्लाई किया जा रहा है। ऐसे में मालभाड़े को एक निर्धारित व्यवस्था के तहत तय किया जाना चाहिए ताकि उद्योग और यूनियन दोनों को ही नुकसान न उठाना पड़े।