संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बुजुर्ग पेंशनरों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की सिरमौर इकाई के सदस्यों ने अवकाश के बावजूद शनिवार को भी उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन किया।
इस मौके पर राजगढ़ से आए पेंशनरों और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े पूर्व कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े पेंशनरों से बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर का सबसे बुरा हाल है। पहले 18 जो इस सेक्टर से जुड़े बोर्ड थे उनके कर्मचारियों को पेंशन का प्रावधान था। साल 2004 में पेंशन बंद कर दी गई। नौकरी के दौरान जो कर्मचारी एक लाख रुपये तनख्वाह ले रहा था, आज वो महज दो से तीन हजार की पेंशन पर है। यह पेंशन भी ईपीएफ कटने की है। उन्होंने कहा कि कई बोर्ड व निगम मुनाफे में चल रहे हैं, यदि सरकार पेंशन देती भी है तो सरकार को कोई बोझ नहीं होगा।
इस मौके पर पेंशनरों ने लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए), वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान का एरियर, ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की राशि का भुगतान देने की भी मांग की। संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि मांगों को लेकर आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। 17 नवंबर तक सरकार ने पेंशनरों को वार्ता के लिए नहीं बुलाया और उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव किया जाएगा।-