आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर नहीं मिल रहा मानदेय
समय पर मानदेय नहीं मिलने से परिवार का पालन पोषण करना हुआ
मुश्किल : राजेश
कहा, प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग हर माह समय पर मानदेय प्रदान करें
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब(सिरमौर)। स्थायी नीति के इंतजार में बैठे आउटसोर्स कर्मियों को समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है। इससे उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ सिरमौर इकाई अध्यक्ष राजेश चौहान ने यहां जारी बयान में ये बात कही है।
जिला अध्यक्ष राजेश चौहान और हेमराज राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विभिन्न विभागों में हजारों की संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं जो कि दशकों से हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग विभागों में अपनी बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
ये कर्मी दशकों से स्थायी नीति और नौकरी की सुरक्षा के इंतजार में सरकार के समक्ष आवाज खूब बुलंद करते रहे हैं। वर्तमान में इन तमाम कर्मचारियों को मानदेय न मिलने की सबसे बड़ी चुनौती एवं समस्या आ रही है। इन कर्मचारियों का मानदेय विभिन्न कंपनियों एवं ठेकेदारों के माध्यम से कंपनी एक्ट और कानूनी रूप से सात तारीख तक तय किया है लेकिन महीने की 10 तारीख तक भी इन्हें मानदेय नहीं मिल पा रहा है।
जिला अध्यक्ष राजेश चौहान ने बताया कि प्रदेश में इस समय सबसे शोषित कर्मचारी वर्ग आउट्सोर्स कर्मचारी ही हैं। इसलिए विभाग व प्रदेश सरकार इस बारे में सुध लें क्योंकि यह वह कर्मचारी है जो दशकों से अपनी सेवाएं पूरी मेहनत और ईमानदारी से दे रहे हैं। इन्हें मानदेय हर माह 7 से 15 तारीख को मिल पा रहा है। समाज का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि ऐसे हजारों आउट्सोर्स कर्मचारियों के पक्ष में सहयोग करें। प्रदेश सरकार से भविष्य में इन कर्मचारियों को समय पर मानदेय प्रदान करवाने का प्रयास करे। इन कर्मचारियों को आर्थिक रूप से समस्या उत्पन्न हो रही है। मात्र दस से पंद्रह हजार रुपये में आउटसोर्स कर्मियों को परिवार का गुजारा करना पड़ रहा है। इस महंगाई के दौर में मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा है। ये मानदेय भी समय पर नहीं मिलने से परेशानी हो रही है।
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