ददाहू में राजस्व विभाग ने 81 अवैध कब्जाधारियों को थमाए नोटिस
वर्ष 2002 में अवैध कब्जा नियमितीकरण के लिए किए गए थे आवेदन
अवैध कब्जाधारियों में मचा हड़कंप, वन विभाग भी अब करेगा कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
ददाहू (सिरमौर)। सरकारी भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अवैध कब्जाधारियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है। उच्च न्यायालय के फरमान के बाद प्रशासन इस मामले को लेकर हरकत में आ गया है। अवैध कब्जा नियमितीकरण वर्ष 2002 की धारा 163ए के तहत जिन लोगों ने अपने कब्जे नियमित करने का सरकार के समक्ष आवेदन किया था, उस भूमि की जांच व वास्तविक सत्यापन को लेकर राजस्व विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजस्व विभाग ने उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए ददाहू तहसील के अंतर्गत 81 ऐसे अवैध कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए हैं, जिन्होंने कब्जा नियमित करने का पूर्व में आवेदन किया था। सर्वप्रथम गाज उन्हीं पर गिरना संभव है। यह भूमि अलग-अलग विभागों से संबंधित है। हालांकि वन भूमि को इसमें शामिल नहीं किया गया है। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से ददाहू क्षेत्र में इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। अवैध कब्जों में लिप्त भूमि सैकड़ों बीघा बताई गई है। इस पर लोग अपने ढारे जमा कर बैठे हुए हैं।
नोटिस में आवेदक अवैध कब्जाधारियों को अपना पक्ष रखने के साथ संबंधित भूमि की वास्तविकता दर्शाने के लिए एक दिन हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद राजस्व विभाग उन अवैध कब्जों को मुक्त करवाने की कार्रवाई करेगा। उधर, वन विभाग भी ददाहू से जुड़े करीब 20 मामलों में अलग से नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है।
तहसीलदार जय सिंह ठाकुर ने अवैध कब्जा नियमितीकरण 2002 की धारा 163ए के तहत आवेदन करने वाले 81 लोगों को नोटिस भेजे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि फिलहाल उन मामलों की सत्यता व भूमि की वास्तविकता का पता लगाने के साथ ही उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद राजस्व विभाग इन अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि बीते माह कुछ एक लोगों ने अपने अवैध कब्जों को स्वयं हटाया भी है।
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