नाहन में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर की व्यवस्था नहीं

चैंबर उपलब्ध न होने की वजह से जहां अधिवक्ताओं को परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है वहीं आम लोगों को भी अपने वकील को ढूंढने में भारी असुविधा हो रही है। यहां लोगों को बैठने तक की सुविधा भी उपलब्ध नहीं पा रही है।
बता दें कि चैंबर्स के मुद्दे पर वर्ष 2015 में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी की थी। उस समय कांग्रेस सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिला न्यायवादी के कार्यालय के स्थानांतरण के बाद बार की इमारत वापस कर दी जाएगी और चैंबर्स की सुचारु व्यवस्था की जाएगी लेकिन आज तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है।
बार एसोसिएशन के अनुरोध पर हाल ही में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरके चौधरी ने मामले का संज्ञान लेते हुए मौके पर निशानदेही करवाकर चैंबर्स के लिए न्यायालय की जमीन उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव की दिशा में कदम उठाए हैं।
बार एसोसिएशन के चेयरमैन सुभाष शर्मा ने कहा कि जल्द ही बार की आमसभा का आयोजन कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इस विषय में अनुरोध किया जाएगा ताकि समस्या का जल्द ही समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार की इस तरह की अनदेखी से अधिवक्ताओं में सरकार के प्रति काफी रोष है।
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