एनजीओ फेडरेशन ने एसडीएम को सौंपा नौ सूत्री ज्ञापन
अवैध खनन व भारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ तहसील पांवटा साहिब इकाई ने विभिन्न स्थानीय समस्याओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर एसडीएम पांवटा साहिब को नौ सूत्री मांगपत्र सौंपा। ज्ञापन में रात्रि के समय बिना नंबर प्लेट, बिना वैध दस्तावेजों तथा अवैध रूप से रेत-बजरी का परिवहन करने वाले ट्रक, डंपर, ट्रैक्टर-ट्रॉली और अन्य भारी वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
साथ ही लघु सचिवालय और हाउसिंग बोर्ड आवासीय कॉलोनी की जर्जर स्थिति में सुधार सहित विभिन्न लंबित समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। महासंघ ने मांग की कि मिनी सचिवालय पांवटा साहिब भवन की मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक बजट स्वीकृत कर संबंधित विभाग से विस्तृत अनुमान तैयार कराया जाए।
हाउसिंग बोर्ड के सरकारी आवासों का मरम्मत एवं नवीनीकरण कराया जाए और यदि मरम्मत संभव न हो तो कर्मचारियों के लिए नए आवासों के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। पांवटा क्षेत्र में हरित पट्टियों के विकास और पौधरोपण के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित करने के लिए वन एवं उद्यान विभाग को निर्देश देने की भी मांग की गई।
ज्ञापन में राज्य सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के लंबित एरियर और महंगाई भत्ते (डीए) के बकाया का शीघ्र भुगतान करने तथा केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान दरों पर डीए देने की मांग उठाई गई। साथ ही भारत सरकार की ओर से लागू किए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में आठवें वेतन आयोग को बिना विलंब लागू करने का मामला राज्य सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने का आग्रह किया गया।
इसके अलावा लघु सचिवालय परिसर में कर्मचारियों के लिए सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था विकसित करने, आसपास दोपहिया व अन्य वाहनों की चोरी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और नियमित पुलिस गश्त सुनिश्चित करने की मांग भी की गई। शहर के बांगरण, विश्वकर्मा चौक और बद्रीपुर सहित विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय और रैन शेल्टर की व्यवस्था करने की भी मांग रखी गई।
इस अवसर पर जिला इकाई अध्यक्ष रामचंद्र, उपाध्यक्ष सुनील तोमर, पांवटा इकाई के प्रधान गुरबचन सिंह, महासचिव तरुण परमार सहित महासंघ के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे।