विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस से वंचित रखना अन्याय : एससी गुप्ता

बैठक में पेंशनरों ने बंदरों और लावारिस कुत्तों की समस्या उठाई
संवाद न्यूज एजेंसी
पांवटा साहिब (सिरमौर)। हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की पांवटा साहिब इकाई की मासिक बैठक लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता इकाई अध्यक्ष एसपी गुप्ता ने की। इस दौरान पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस), महंगाई भत्ता (डीए), लंबित एरियर, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और शहर में बढ़ती बंदरों और लावारिस कुत्तों की समस्या पर चर्चा की गई।
इकाई अध्यक्ष एससी गुप्ता ने हिमाचल सरकार से मांग की कि त्योहारों से पहले इसी माह पेंशनरों को 15 प्रतिशत डीए और लंबित एरियर जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ न देना उनके साथ अन्याय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर विचार कर विद्युत बोर्ड में ओपीएस को तुरंत लागू करने की मांग की।
बैठक का संचालन एसोसिएशन के महासचिव पीके सिंघल ने किया। उन्होंने पेंशनरों को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) 2026-27 के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सभी पेंशनरों के लिए 30 नवंबर 2026 से पहले जीवन प्रमाण पत्र एचपीएसईबीएल को भेजना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर दिसंबर 2026 से पेंशन बंद हो सकती है।
बैठक में शहर में लंबे समय से बनी हुई बंदरों और आवारा कुत्तों की समस्या पर भी चिंता जताई गई। पेंशनरों ने कहा कि इनके आतंक से शहरवासी परेशान हैं। उन्होंने पांवटा साहिब के एसडीएम से समस्या का स्थायी समाधान निकालने का आग्रह किया। बैठक में मुख्य सलाहकार जीएस एस. सैनी, उपाध्यक्ष बहादुर सिंह और कुलदीप नेगी सहित अन्य सदस्यों ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर बिदो सिंह, कुलदीप सिंह, गुरदीप रखड़ा, कुलदीप नेगी, बहादुर सिंह, ज्ञान सिंह, सूरत सिंह, अतर सिंह, रामभज चौहान, खुम्ब राम, प्रेम सिंह, गुरपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, अजय सिंह और राम लुबाया शर्मा सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।