विशेष अदालत का फैसला, जांच और जब्ती प्रक्रिया में खामियों पर उठे सवाल
स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन का नहीं दिया साथ, पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के बयानों में मिले विरोधाभास
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। बिना वैध लाइसेंस एलोपैथिक दवाओं का भंडारण और बिक्री करने के आरोप में विशेष अदालत ने आरोपी शमशाद अली को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा तथा जांच और जब्ती की प्रक्रिया में कई गंभीर कमियां सामने आईं।
यह मामला 9 सितंबर 2017 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने मिसरवाला स्थित एक क्लीनिक पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में 12 प्रकार की 1,713 कैप्सूल/टैबलेट (एलोपैथिक दवाएं) और 4 ट्यूब स्किन क्रीम बरामद करने का दावा किया था। आरोप था कि आरोपी के पास न तो वैध ड्रग लाइसेंस था और न ही दवाओं की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज। सुनवाई के दौरान सबसे बड़ा झटका अभियोजन को तब लगा जब स्वतंत्र गवाह अदालत में अपने पहले बयान से मुकर गया। उसने छापामारी और बरामदगी की कार्रवाई को अपने सामने होने से ही इन्कार कर दिया। दूसरे स्वतंत्र गवाह को भी अदालत में पेश नहीं किया गया। वहीं पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के बयानों में भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विरोधाभास सामने आए।
विशेष न्यायाधीश कपिल शर्मा ने पाया कि जिस दुकान से दवाएं बरामद होने का दावा किया गया, उसके स्वामित्व या कब्जे को लेकर कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मौके की तस्वीरें, स्थानीय स्वतंत्र गवाह या अन्य पुख्ता साक्ष्य भी रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। दवाओं के नमूने लेने, उन्हें सील करने और संबंधित कानूनी औपचारिकताओं के पालन में निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया।
अदालत ने माना कि इन विसंगतियों और कमियों के कारण अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं हो सका। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 27 (बी) (ii), 18 (सी), 28 और धारा 18-ए के तहत लगाए गए सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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