बस स्टैंड प्रबंधन एवं प्राधिकरण के खिलाफ 2.96
लाख की रिकवरी और हर्जाने का दावा खारिज
- साल 2018 में पांवटा साहिब बस अड्डे पर अड्डा फीस वसूली का मामला, कुसुम गुप्ता की अपील खारिज
- न्यायाधीश कपिल शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के फैसला रखा बरकरार
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। बस अड्डा फीस वसूली से जुड़े विवाद में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कुसुम गुप्ता की सिविल अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कपिल शर्मा ने निचली अदालत के 27 सितंबर 2023 के फैसले को सही ठहराते हुए उसमें हस्तक्षेप से इन्कार कर दिया।
यह मामला साल 2018 का है। कुसुम गुप्ता ने हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के खिलाफ 2,96,680 रुपये की रिकवरी और हर्जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि वर्ष 2018 में हुए समझौते के तहत उन्हें पांवटा साहिब बस अड्डे पर अड्डा फीस वसूली का कार्य दिया गया था, जिसे प्राधिकरण ने बिना एक माह का नोटिस दिए समय से पहले समाप्त कर दिया। अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि अनुबंध समाप्त करने से उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ और अग्रिम जमा राशि का एक हिस्सा भी वापिस नहीं किया गया। वहीं, प्राधिकरण की ओर से मामले में कोई ठोस प्रतिवाद नहीं किया गया और वह अदालत में पेश भी नहीं हुआ। इसके चलते उसे एक्स-पार्टी करार दिया गया।
अदालत ने माना कि निचली अदालत (सिविल न्यायाधीश) की ओर से केवल मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) क्लॉज के आधार पर वाद खारिज करना पूरी तरह उचित नहीं था, क्योंकि प्रतिवादी ने मध्यस्थता के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद, अदालत ने पाया कि वादी अपने दावों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य स्तुत नहीं कर सकी। फैसले में कहा गया कि न तो अग्रिम फीस जमा करने के पर्याप्त दस्तावेज पेश किए गए और न ही अनुबंध समाप्ति को अवैध साबित करने के लिए ठोस प्रमाण दिए गए। अदालत ने स्पष्ट किया कि भले ही निचली अदालत के कुछ निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण थे, लेकिन अंतिम परिणाम सही था। इसी आधार पर अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा गया।
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