चेक बाउंस मामले में अनिवार्य अवधि पूरी होने से
पहले दायर शिकायत “वैध शिकायत” : अदालत
- सत्र न्यायाधीश योगेश जसवाल ने ट्रायल के फैसले को पलटा, दोषी महिला को कोर्ट ने किया बरी
- 10 जून 2025 को ट्रायल कोर्ट ने महिला को सुनाई थी दो साल की कैद और 14 लाख जुर्माना
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। चेक बाउंस के एक मामले में जिला सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए आरोपी महिला को राहत दी है। जिला न्यायाधीश योगेश जसवाल ने सुनवाई के बाद न केवल सजा को रद्द किया, बल्कि पूरे मामले को ही खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि 15 दिन की अनिवार्य अवधि पूरी होने से पहले दायर शिकायत “वैध शिकायत” नहीं मानी जा सकती। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि मुआवजा राशि जमा की गई है, तो उसे वापस कर दिया जाए।
मामला तहसील रेणुका जी की फुलमा देवी और बीर सिंह के बीच लेन-देन से जुड़ा था। आरोप था कि फुलमा देवी ने अगस्त 2021 में मकान निर्माण के लिए 7 लाख रुपये उधार लिए और इसके बदले एक चेक जारी किया। जब चेक बैंक में लगाया गया तो वह अपर्याप्त धनराशि बताकर बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की मांग की, लेकिन तय समय में राशि वापस नहीं मिली। 10 जून 2025 को निचली अदालत (न्यायिक मजिस्ट्रेट) ने इस आधार पर फुलमा देवी को दोषी ठहराते हुए दो साल की साधारण कैद और 14 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील दायर की गई।
अपील की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायत समय से पहले दर्ज कर दी गई थी। कानून के अनुसार नोटिस मिलने के बाद आरोपी को 15 दिन का समय देना जरूरी होता है, लेकिन शिकायत इस अवधि के खत्म होने से पहले ही दाखिल कर दी गई थी। अदालत ने रिकॉर्ड का अवलोकन करते हुए पाया कि नोटिस 1 अक्टूबर 2021 को भेजा गया था। इसे कानूनी तौर पर 30 दिन बाद यानी 31 अक्टूबर को प्राप्त माना गया। इसके बाद आरोपी को भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलना चाहिए था, लेकिन शिकायत 2 नवंबर को ही दाखिल कर दी गई। सत्र न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि इस तरह की पूर्व समय में दायर शिकायत कानूनन मान्य नहीं होती। इस स्थिति में अदालत ने अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए दोषसिद्धि और सजा को खारिज कर दिया।
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