एक इंस्पेक्टर, दो एसएचओ और एसआई पर
एफआईआर दर्ज न करने की याचिका खारिज
- यौन उत्पीड़न शिकायत पर कोर्ट का फैसला, पुलिस पर विभागीय जांच कार्रवाई की मांग भी ठुकराई
- साल 2024 में पांवटा साहिब का मामला, जांच रिपोर्ट में नहीं मिले आरोपों के साक्ष्य, पहले की दर्ज हो चुका था मामला
- सुप्रीम कोर्ट के नियमों का हवाला, ई-मेल से सुनवाई मांगने पर भी कोर्ट सख्त,
दीपक मेहता
नाहन (सिरमौर)। यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज न करने के आरोप में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) उपासना शर्मा की अदालत ने स्पष्ट कहा कि मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और रिकॉर्ड आरोपों की पुष्टि नहीं करते।
यह मामला मार्च 2024 को पांवटा साहिब थाना का है। शिकायतकर्ता गगनदीप कौर ने आरोप लगाया था कि उसने यौन उत्पीड़न व अभद्र व्यवहार की शिकायत पुलिस को दी, लेकिन संबंधित अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की। इसके चलते उसने तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक चौहान, एसएचओ करतार सिंह, देवी सिंह और एसआई अच्चर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि शिकायतकर्ता या उनके वकील व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए और ई-मेल के माध्यम से ही मामले का निपटारा करने का आग्रह किया गया।
अदालत की ओर से मंगवाई गई डीएसपी की जांच रिपोर्ट में पाया कि शिकायतकर्ता की ओर से बताए गए समय पर पुलिस को कोई औपचारिक शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। रिकाॅर्ड के अनुसार पहले की एक शिकायत पर वर्ष 2013 में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसे बाद में साल 2016 को रद्द (कैंसिलेशन रिपोर्ट) कर दिया गया था। अदालत ने पाया कि पुलिस को मार्च 2025 ई-मेल के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई। इसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
इसके अलावा याचिका के संलग्न डाक रसीदें भी केवल फोटो कॉपी पाई गई और उनके वास्तविक रूप में जमा न होने से शिकायत के प्रमाण पर संदेह बना रहा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने और प्रारंभिक जांच से जुड़े नियमों का पालन आवश्यक है, लेकिन इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया।
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