पंचायत में सड़क विवाद में एससी-एसटी
एक्ट का मामला, सभी पांचों आरोपी बरी
- साल 2022 को शिलाई थाना का मामला, साक्ष्यों में विरोधाभास, गवाही पर नहीं हुआ भरोसा कोर्ट ने दिया लाभ
- सार्वजनिक रूप से जाति के नाम पर अपशब्द कहने और धमकी देने के लगे थे आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। पंचायत सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में दर्ज एससी-एसटी एक्ट के बहुचर्चित मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया। इसमें कंवर सिंह, उपेंद्र सिंह, सुनील दत्त, वीरेंद्र और सतपाल, सभी तहसील कमरऊ निवासी शामिल हैं। न्यायाधीश योगेश जसवाल की अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा और साक्ष्यों में कई गंभीर खामियां पाई गईं।
यह मामला 4 जनवरी 2022 को शिलाई थाना में दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता मणि राम ने आरोप लगाया था कि सड़क निर्माण के लिए उसकी जमीन से रास्ता (एनओसी) निकालने के दबाव में आरोपियों ने उसे जातिसूचक शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। इस संबंध में पुलिस थाना शिलाई में मामला दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। एक मुख्य गवाह मुकर गया और घटनास्थल को लेकर भी संदेह बना रहा।
शिकायतकर्ता की जमीन रास्ते में आती ही नहीं थी। धमकी से भय उत्पन्न होने का जरूरी तत्व साबित नहीं हुआ। साथ ही तीन आरोपियों ने ड्यूटी रिकॉर्ड से अपनी मौजूदगी कहीं और साबित कर दी। इन सभी बिंदुओं के आधार पर अदालत ने कहा कि संदेह का लाभ आरोपियों को दिया जाना चाहिए।
अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया कि केवल आरोप या अपशब्दों का उल्लेख पर्याप्त नहीं है, बल्कि कानून के तहत जरूरी सभी तत्वों का साबित होना जरूरी है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 506 और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत लगे सभी आरोपों से पांचों आरोपियों को बरी कर दिया।
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