नाहन। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश उपासना शर्मा ने भूमि विवाद से जुड़े एक मामले में आदेश पारित करते हुए प्रतिवादी को अतिरिक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर पेश करने की अनुमति दी है।
प्रतिवादी ने अदालत से शिकायत, लिखित बयान, प्रतिक्रियाएं, पावर ऑफ अटॉर्नी, जमाबंदी की प्रमाणित प्रति, स्वामित्व सूची और मूल उपहार पेश करने की अनुमति मांगी थी। उनका कहना था कि पिछले वकील ने मूल बिक्री विलेख दाखिल नहीं किया था, जबकि उसकी फोटोकॉपी पहले से ही मुख्य फाइल में मौजूद है।
वादी ने विरोध करते हुए कहा कि दस्तावेज पहले से ही प्रतिवादी के कब्जे में थे और जानबूझकर दाखिल नहीं किए गए। अदालत ने माना कि दस्तावेज मामले के उचित समाधान के लिए प्रासंगिक हैं और वकील की गलती के कारण पक्ष को नुकसान नहीं होना चाहिए। अदालत से आवेदन को 1,500 की लागत जिला आपदा राहत कोष में जमा करने की शर्त पर मंजूरी दी गई। मामला अब 27 अप्रैल 2026 को सूचीबद्ध किया गया है।
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