संगड़ाह विकास मंच के पदाधिकारी बोले, 50 पंचायतों के लोग हैं परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी
संगड़ाह (सिरमौर)। संगड़ाह उपमंडल में सिविल कोर्ट खोलने की वर्षों पुरानी मांग को लेकर संगड़ाह विकास मंच ने एक बार फिर आवाज उठाई है। मंच ने इस संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र प्रेषित किया है।
मंच के संयोजक रविदत्त शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने पत्र की प्रति जारी करते हुए बताया कि 12 वर्षों से क्षेत्र की जनता सिविल कोर्ट की मांग करती रही है, लेकिन हर बार नेताओं से मात्र आश्वासनों के सिवा कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012 में संगड़ाह में एसडीएम कार्यालय खुलने के बाद से अब तक तीन विधानसभा चुनावों में रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस व भाजपा नेताओं की ओर से यहां सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोलने की घोषणाएं की जाती रहीं हैं। चुनावों के बाद हर बार यह कहकर बात टाल दी जाती है कि फाइल हाईकोर्ट में लंबित है।
संगड़ाह क्षेत्र की लगभग 50 पंचायतों के लोगों को अदालती कार्यों के लिए जिला मुख्यालय नाहन जाना पड़ता है, जो यहां से काफी दूर है। आने-जाने, खाने-पीने और रात्रि ठहराव आदि मिलाकर एक पेशी पर लगभग 1000 रुपये तक खर्च हो जाता है, जिससे ग्रामीणों पर आर्थिक बोझ पड़ता है।
गौरतलब है कि संगड़ाह से बाद में बने शिलाई उपमंडल में करीब सात साल पहले ही तत्कालीन जयराम सरकार की ओर से सिविल कोर्ट की स्थापना की जा चुकी है। जबकि संगड़ाह की मांग आज भी फाइलों में अटकी पड़ी है।
विकास मंच के अनुसार, 11 जुलाई 2018 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से भेजे गए एक जवाबी पत्र में यह पुष्टि की गई थी कि संगड़ाह में सीनियर सिविल जज कोर्ट खोलने संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई।
स्थानीय विधायक एवं विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार हरियाली मेले के दौरान संगड़ाह में सिविल अथवा न्यायिक अदालत खोले जाने का आश्वासन दे चुके हैं लेकिन अब देखना यह है कि यह आश्वासन कब हकीकत में तब्दील होता है।
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