जनमंच में पारित बस सेवा शुरू कराने का फैसला हो लागू

नाहन (सिरमौर)। प्रदेश सरकार ने भले ही लोगों की समस्याओं के निदान के लिए जनमंच कार्यक्रम चलाया है लेकिन, असल में जनमंच कार्यक्रम समस्याएं सुनने तक ही सीमित रह गए हैं। जनमंच में पारित फैसलों को धरातल पर लागू न किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ रहा है। ऐसे में सरकार की नीतियों और जनमंच जैसे कार्यक्रमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
जनमंच में पारित निर्णय धरातल पर लागू न होने के कारण जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों में जिला प्रशासन के प्रति रोष है। आश्वासनों और निर्णय लागू कराने की मांग को लेकर महीपुर पंचायत का एक प्रतिनिधिमंडल पंचायत प्रधान सतपाल मान की अगुवाई में उपायुक्त सिरमौर से मिला। डीसी को सौंपे ज्ञापन में सतपाल मान ने बताया कि बेचड़ का बाग में आयोजित हुए जनमंच के दौरान कई फैसले लिए गए थे, लेकिन आज तक ये धरातल पर लागू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जनमंच कार्यक्रम का ग्रामीणों को कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि निर्णय के मुताबिक सुबह छह से साढ़े छह के बीच नाहन से सरकारी बस सेवा जमटा, महीपुर व बेचड़ का बाग तक नहीं चलाई गई है। इसी तरह शाम चार से साढ़े चार बजे इसी रूट पर नाहन से बस सेवा चलाने का निर्णय भी लागू नहीं हो पाया है। इस बस सेवा का रात्रि ठहराव बेचड़ का बाग में करने और सुबह साढ़े 7 बजे इसे नाहन में चलाने की मांग रखी गई थी। इससे न केवल आठ पंचायतों के ग्रामीणों को इसका लाभ मिलना था बल्कि स्कूली बच्चों और सरकारी कर्मियों को भी फायदा पहुंचना था। उन्होंने बताया कि जनमंच में बेचड़ का बाग में स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाने का निर्णय भी लागू नहीं हो पाया। जबकि, जनमंच में स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए विभाग के अधिकारियों ने तीन या चार दिवसीय कैंप लगाने पर हामी भरी थी। इसके अलावा गृहिणी सुविधा योजना से पंचायत को लाभान्वित करने का फैसला भी धरे का धरा रह गया है। अभी तक इसे भी लागू नहीं किया गया है। उन्होंने उपायुक्त सिरमौर समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों से आग्रह किया कि जल्द जनमंच में लिए गए फैसलों को लागू करवाया जाए। इस अवसर पर धनवीर, शमशेर सिंह, इंद्र सिंह, विनोज कुमार, सीमा शर्मा, संजय कुमार, मायाराम, टीकाराम, संजीव, कमलेश, मंगल सिंह, कमल देव, इंद्रदत्त और धर्म आदि उपस्थित रहे। उधर, उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि डिमांड जनमंच का विषय नहीं है। मांगें पूरा करना बजट पर निर्भर करता है। जनमंच में जो भी मांगे आती है उन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाता है।