भुगतान नहीं होने पर पहुंचे जिला न्यायालय
मध्यस्थ के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं होने पर राजकुमार ने जिला न्यायालय में निष्पादन याचिका दायर की। इसमें ब्याज और वैधानिक लाभों सहित 64,01,078 रुपये की वसूली की मांग की गई। एनएचएआई ने मध्यस्थ के फैसले को चुनौती देते हुए अतिरिक्त राशि, मुआवजा भत्ता और ब्याज देने के आदेशों पर आपत्ति जताई। प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में अपील लंबित होने का हवाला देकर वसूली की कार्रवाई रोकने की मांग भी की थी।