याचिकाकर्ता के खिलाफ महिला पुलिस थाना नाहन में वर्ष 2021 में धारा 498-ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। पीड़िता का आरोप था कि दोनों की शादी जनवरी 2017 में हिंदू रीति-रिवाजों से नाहन के एक मंदिर में हुई थी। दोनों की यह दूसरी शादी थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसका स्त्रीधन रख लिया गया और कथित तौर पर उसका जबरन गर्भपात भी कराया गया। याचिकाकर्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत हाईकोर्ट का रुख किया और इस आधार पर एफआईआर रद्द करने की मांग की कि दोनों के बीच कोई वैध विवाह नहीं हुआ था, इसलिए धारा 498-ए लागू ही नहीं होती। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला को वैवाहिक प्रताड़ना देने के बाद इस तकनीकी आधार के पीछे नहीं छिप सकता कि उनकी शादी कानूनी रूप से वैध नहीं थी।