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Sanjauli Masjid: तीसरे दिन भी जारी रहा अवैध निर्माण गिराने का काम, छत से उखाड़ीं चादरें; जानें पूरा अपडेट

Wed, 23 Oct 2024 07:34 PM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। मस्जिद की छत को उखाड़ने का ज्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। इसकी चादरें हटा दी गई हैं।
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शिमला के संजौली में मस्जिद का छत तोड़ा । - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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राजधानी की संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने के लिए सरकार से मदद लेनी है या नहीं, इस पर मस्जिद कमेटी जल्द बैठक बुलाने जा रही है। बैठक में फैसला लिया जाएगा कि सरकार से मदद मांगी जाए या नहीं। मंगलवार को ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यदि मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण गिराने के लिए उनसे मदद मांगती है तो सरकार इसमें पूरी मदद करेगी।

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मंत्री के इस बयान पर मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ ने कहा कि कमेटी के सभी सदस्यों के साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाएगी। यदि सबकी सहमति बनती है तो सरकार से मदद की मांग करेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि अभी वह शिमला से बाहर हैं। एक दो दिन में वापस आने पर कमेटी सदस्यों से बैठक करेंगे।

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मस्जिद की छत को उखाड़ने का ज्यादातर काम पूरा
उधर, संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण गिराने का काम लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी जारी रहा। मस्जिद की छत को उखाड़ने का ज्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। इसकी चादरें हटा दी गई हैं। कमेटी का कहना है कि अभी पहले तोड़ी गई सामाग्री और चादरें रखने के लिए जगह का बंदोबस्त किया जा रहा है। इसे रखने के बाद ही आगे अवैध निर्माण तोड़ने का काम शुरू होगा। गौरतलब है कि आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद में अवैध रूप से बनी उपरी तीन मंजिलें गिराने के आदेश दिए हैं।
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कई संगठन, लोग कर रहे मदद की पेशकश
सोशल मीडिया पर कई लोग और संगठन संजौली मस्जिद का अवैध निर्माण गिराने के लिए मदद देने की पेशकश कर रहे हैं। हालांकि, अभी मस्जिद कमेटी खुद ही अवैध निर्माण तोड़ रही है। आयुक्त कोर्ट ने भी कमेटी को ही इसे तोड़ने के लिए आदेश दिया है। अन्य लोगों को इसमें शामिल करना है या नहीं, इस पर कमेटी ही फैसला लेगा।

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