जिला परिषद कर्मचारियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

इस बारे में मुख्यमंत्री के साथ भी महासंघ की बैठक 24 मई को शिमला ओक ओवर में हुई थी। इसमें मुख्यमंत्री ने सीाी जिला परिषद कर्मचारियों को भरोसा दिया था कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग और सचिव वित्त विभाग को अगली कैबिनेट बैठक में फाइल लाने के लिए कहा था।
इसके बावजूद 26 मई और 6 जून की दो कैबिनेट बैठकों में इसको लेकर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। संघ का कहना है कि विभाग में नहीं होने के कारण उन्हें कई तरह ेक लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही वित्त विभाग ने उन्हें छठे वेतन आयोग के लाभ देने से भी इनकार कर दिया है।