किन्नौर में करोड़ों की राशि से होंगे मनरेगा कार्य

उन्होंने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को विशेष ग्राम सभा में अपने-अपने प्रतिनिधि भेजने के निर्देश दिए, ताकि ग्राम वासियों के साथ मिलकर योजनाएं तैयार की जा सकें। हाल ही में बजट के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर अधोसंरचना विकसित करने के साथ-साथ ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना भी है।
उपायुक्त ने जिला परिषद के सदस्यों से आग्रह किया कि ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए जारी 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि से कार्य को शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से पंचायतों के लिए स्वीकृत विकास कार्यों की समीक्षा हर माह की जाएगी।
उन्होंने ग्राम पंचायतों में तैनात तकनीकी सहायक और सचिवों को प्रशिक्षण प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देश दिए कि वे जिला परिषद की बैठकों में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित बनाएं और जिला परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव को गंभीरता से लें।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष निहाल चारस ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जिला परिषद की ओर से पारित विभिन्न विकास कार्यों को शीघ्र आरंभ करें। बैठक में तीनों विकास खंडों में मनरेगा में किए जाने वाले कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। पूह खंड में 26 करोड़, 19 लाख रुपये से अधिक राशि से मनरेगा कार्य किए जाएंगे। जबकि कल्पा में 28 करोड़, 48 लाख रुपये और निचार में 73 करोड़, 38 लाख, 86 हजार रुपये के विकास कार्य मनरेगा में होंगे। बैठक में 15वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 2 करोड़, 27 लाख रुपये की प्रस्तावित योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक का संचालन उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी ग्रामीण विकास अभिकरण जयवंती ठाकुर ने किया। इस मौके पर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रियंका नेगी और परियोजना अधिकारी आईटीडीपी बिमला वर्मा मौजूद रहे।