तीन नर्सों की हुई तैनाती, छह की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द होगी पूरी
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहड़ू। सिविल अस्पताल रोहड़ू में खाली चल रहे नर्सों और पैरा मैडिकल स्टाफ की भर्ती अब आउटसोर्स की जाएगी। प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाली पदों को भरने के लिए मंजूरी दे दी गई है। सरकार को रोहड़ू अस्पताल में पैरा मैडिकल स्टाफ और नर्साें की कमी को लेकर सोमवार को उच्च न्यायालय जवाब दायर करना है। अमर उजाला की खबर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने रोहड़ू अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर नौ महीने पहले स्वत: संज्ञान लिया है। रोहड़ू अस्पताल में आउटसोर्स के तहत सरकार ने तीन स्टाफ नर्साें की तैनाती कर दी है। इसके अलावा नर्सों के छह पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। अस्पताल में दो ऑपरेशन थिएटर सहायक और एक फार्मासिस्ट की भी कुछ दिनों में नियुक्ति होने वाली है। इसके लिए प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्स के तहत नियुक्ति के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। इन पदों पर तैनाती के बाद अस्पताल में पैरा स्टाफ की कमी दूर होने से मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। कोरोना महामारी के दौरान तैनात नर्सों की सेवाएं बीते वर्ष सितंबर में खत्म होने से अस्पताल के अधिकांश वार्डों में ताले लग चुके हैं। स्टाफ की कमी के कारण मरीजों के रूटीन ऑपरेशन भी कम संख्या में हो रहे हैं। इससे मरीजों को ऑपरेशन करवाने के लिए आईजीएमसी शिमला जाना पड़ रहा है। अस्पताल में हर दिन पांच सौ मरीजों की ओपीडी है। काम के बोझ से परेशान अस्पताल में तैनात नर्साें ने पिछले महीने हड़ताल शुरू कर दी थी। स्वास्थ्य विभाग के आश्वासन के बाद उन्होंने फिर सेवाएं शुरू कीं।अस्पताल में अभी 31 नर्साें के स्थान पर केवल 14 नर्सें ही सेवाएं दे रही हैं। कुछ के अवकाश के अलावा प्रसूति कक्ष और रक्त कोष की सेवाओं में नियुक्त होने के कारण दो सौ बिस्तर वाले अस्पताल में अभी तक दिन-रात केवल आठ नर्सें सेवाएं रही हैं। अमर उजाला की खबर पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछले साल 18 मई काे स्वत: संज्ञान लेकर स्वास्थ्य विभाग और सरकार की जवाबदेही तय की है। उच्च न्यायालय के संज्ञान के बाद अस्पताल में स्टाफ की तैनाती को लेकर सरकार से कई बार जवाब मांगा गया है। अब स्वास्थ्य विभाग को आउटसोर्स के तहत नियुक्ति के लिए मजबूर होना पड़ा है।
कोट्स
अस्पताल में आउटसोर्स के तहत तीन नर्सों की नियुक्ति हो चुकी है। छह की नियुक्ति की प्रक्रिया तीन से चार दिनों में पूरी होने वाली है।अस्पताल में आउटसोर्स के तहत दो ओटीए और एक फार्मासिस्ट को भी तैनात किया जा रहा है। 26 फरवरी को प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से रोहडू अस्पताल में स्टाफ के स्टेट्स पर जवाब मांगा गया है।
डाॅ रविंद्र शर्मा अधीक्षक सिविल अस्पताल रोहड़ू